अशोक घिमिरे | भदौ ७, काठमाडौँ | पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तल्लीन देखिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ऐन, कानूनलाई कामदारमैत्री बनाउँदै लगेको छ ।

यसअघिका कानून कामदारभन्दा पनि म्यानपावर व्यवसायी अनुकूलका रहेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले गत वर्ष मात्रै म्यानपावर व्यवसायीलाई व्यावसायिक आचरणप्रति जिम्मेवार बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बढीभन्दा बढी सेवा, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्दै कामदारको भावना सम्बोधन गर्न सरकारले गत साता मात्र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गरी कामदारमैत्री बनाएको छ । नियमावलीको पाँचौँ संशोधनले गन्तव्य मुलुकबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदानदेखि कामदारले प्राप्त गर्ने राहतका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अबदेखि गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगले एकपटकमा बढीका लागि दुई वर्षका लागि पुनःश्रम स्वीकृति जारी गर्नेछ । यस व्यवस्थासँगै विदेशमा रहेका थुप्रै नेपाली युवाले ठूलो राहत पाउनेछन् । यसअघि श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि पुनःश्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल नै आउनुपर्ने अवस्था थियो ।

जसले गर्दा कामदारले नेपाल आउँदा र जाँदाको सम्पूर्ण व्ययभार आफैँले व्यहोर्नु पथ्र्यो । नियमावलीको संशोधनसँगै पुनःश्रम स्वीकृति लिने युवाले श्रम स्वीकृति, राहदानी, अघिल्लो पटक र त्यसबखत प्राप्त गरेको प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपिसहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी छँदै सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानूनबमोजिम रोजगारदाता परिवर्तन भएमा नयाँ रोजगारदातासँग गरेको करारको प्रतिलिपी, करार अवधि समेट्ने गरी म्यादी जीवन बीमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा कल्याणकारी रकम दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी श्रम स्वीकृति लिइ गएका कामदारको करार अवधिभित्र वा करार समाप्त भएको एक वर्षभित्र जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सोही अवधिभित्र अङ्गभङ्ग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा पनि सहायता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीले आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिन सकिने बाटो खोलेको छ । यसअघि कुनै पनि आर्थिक सहायताका लागि काठमाडौँमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आउनुपर्ने अवस्था थियो । आर्थिक सहायताका लागि राजधानी आउनुपर्दा कामदार तथा उनका परिवारले थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

आर्थिक सहायताका लागि परेको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले सात दिनभित्र बोर्डमा पठाउनुपर्ने छ । गतल स्वास्थ्य परीक्षणबाट फर्कन बाध्य भएका कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र आउँदा लागेको खर्च फिर्ता लिन ९० दिनभित्र श्रम मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड वा रोजगार कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा मात्र आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था थियो ।

जसले गर्दा गलत स्वास्थ्य परीक्षणका कारण विदेशबाट फर्कन बाध्य युवाले छोटो समयावधिका कारण खर्च फिर्ताका लागि निवेदन दिन सकस पाउने गरेका थिए । त्यस्तै खर्च फिर्तका लागि मन्त्रालयनै धाउनुपर्ने थियो ।

धरौटीको ७५ प्रतिशत व्याज कोषमा

म्यानपावर व्यवसायीले राखेको धरौटी रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मुद्दतीमा राख्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा थपिएको छ । मुद्दती खाताबाट प्राप्त व्याजको ७५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त व्याजको २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नाममा खाता खोजी जम्मा गर्नुपर्न व्यवस्था गरिएको छ । सो कोषमा जम्मा हुने रकम म्यानपावर क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिने छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीबापत रु ५० लाख नगदै र रु एक करोड ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै वार्षिक तीनदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीबापत रु एक करोड नगद र रु तीन करोडको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीबापत रु दुई करोड नगद र रु चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ ।

संशोधित नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालीम प्रदान गर्ने संस्थाको धरौटी वृद्धि गरिएको छ । अभिमुखीकरण संस्थाको धरौटी रु एक लाखबाट बढाएर रु पाँच लाख पुर्याइएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाको धरौटी रु तीन लाखबाट वृद्धि गरेर रु पाँच लाख पुर्याइएको छ ।