निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराई पुनः जनप्रतिनिधि बन्ने बाटो खोलिदिएर आर्थिक अनियमिततामा प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ । चुनावअघि नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका ६ जनालाई उम्मेदवारी दर्ता गराएर पुनः चुनिने मौका आयोगले दिएको पाइएको हो ।
कुनै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उनीहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका हुन् । विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुन विपरीत मनोनयन दर्ता गराई फेरि चुनिएर आउने मौका आयोगले नै दिएको हो । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा उम्मेदवारलाई १९ बुँदे स्वघोषणा भन्दै देखावटी आचारसंहिता जारीसमेत गरेको थियो । सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नै पेस गर्न दिइएको आचारसंहिता आयोगले कार्यान्वयन भने गरेको देखिएन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
