एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका पाँच माओवादी विचारधारा बोकेका पार्टीहरुले जनयूद्धकालिन मुद्दाहरु तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन ।
आज एक संयूक्त बक्तब्य जारी गरेर उनीहरुले बृहत् शान्तिसम्झौताअनुरुप जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु अविलम्व खारेजीको व्यवस्था गरेर बाँकी रहेका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई आयोगमार्फत् मेलमिलाप गर्ने व्यबस्था मिलाउन माग गरेका छन ।
वक्तव्यमा बृहत शान्तिसम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु तत्कालै राज्यको तर्फबाट फिर्ता भइसक्नुपर्ने मा झन्डै दशवर्ष बितिसक्दा पनि ती मुद्दाहरु उल्लेखनीय रुपमा फिर्ता गरी उल्टै राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको न्यायालयले ती मुद्दाहरुलाई झन् उल्ट्याउँदै लगिरहेको दावी गरिएको छ ।
उनीहरुले यसबाट बृहत शान्तिसम्झौताको झन् गम्भीर रुपले उल्लङ्घन भइरहेको दावी गर्दै फिर्ता लिन बाँकी रहेका ती मुद्दाहरुलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रणालीको मान्यता अनुरुप बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको आधारमा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको खोजी गरी सार्वजनिकीकरण गर्न र सत्य निरुपण मेलमिलाप गर्नका लागि भनी राज्यको तर्फबाट दुई आयोगको कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिईएको छ ।
बक्तब्यमा भनिएको छ,‘अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु हेर्ने क्षेत्राधिकार ती आयोगहरुमा स्थानान्तरण गर्न न्यायालय तयार भएन । राज्यको तर्फबाट गरिएको वृहत शान्तिसम्झौतालाई राज्यकै अर्को अङ्गले उल्लङ्घन गर्दै जाने र त्यसप्रति राज्य मूकदर्शक भएर रहनु बिडम्वनाको विषय हो । अतः यस सम्बन्धमा हामी नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ । ’