पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीका हातमा स्मार्ट कार्ड पुर्याउने योजनासहित करिब ८५ करोड रुपैयाँबराबरको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी मोर्फोलाई दिइएको छ दिइएको छ।
गृहका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमा सहभागी ६ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने मोर्फोलाई प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले स्विकृति दिएको कारोबार दैनिकमा खवर छ ।
गृहले आइतबार स्मार्ट कार्ड मोर्फो कम्पनीलाई दिने अन्तिम निर्णय गरेको हो । गृहका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाका अनुसार एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा जारी गर्न लागिएको स्मार्ट कार्ड पूर्ण कार्यान्वयनमा आएसँगै २०७८ सालपछि नेपाली नागरिकता विस्थापन हुनेछ ।
टेन्डर पाएको कम्पनीले पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार थान स्मार्ट कार्ड उपलव्ध गराउने जनाइएको छ।
