काठमाडौं, ८ असार । सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका– २०७३ लाई यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले सो निर्देशिकाका संविधानमा बाझिएका बुँदा हटाउन माग गरेका हुन् । निर्देशिका ल्याउनुभन्दाअघि पर्याप्त छलफल नगरिएको र अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कतिपय बुँदा रहेको सहभागीको गुनासो थियो । महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले मिडियालाई नियमन गर्न आफूहरु तयार रहेको तर नियन्त्रण गर्ने मनसायले आएको निर्देशिकालाई महासङ्घले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँदै संविधानतः सुनिश्चित भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई समेत निर्देशिकाले कुण्ठित गर्ने काम गरेको गुनासो गरे । महासङ्घका पूर्वमहासचिव ओम शर्माले निर्देशिकामा गम्भीर त्रुटि र निरंकुशतावादी सोच देखिएकाले त्यसको फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । पञ्चायती शैलीभन्दा पनि कठोर निर्देशिका लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै शर्माले खारेजीको माग गरे । सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ मातृका पौडेलले निर्देशिका निर्माण गर्दा पर्याप्त मात्रामा सरोकारवालासँग छलफल हुन नसके पनि यसमा संशोधनका विषयमा सुझाव दिन महासङ्घलाई आग्रह गरे । सञ्चार विज्ञ पवन आचार्यले मिडियाले गल्ती गरेमा सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, खारेजसम्म गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा भएको व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन गरेकाले स्वीकार गर्न नहुने बताए । प्रेस चौतारी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव नेपालले बिनाजानकारी, निर्देशिका ल्याइएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए । नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले निर्देशिका नियतबस ल्याइएकाले खारेजीको विकल्प नरहेको बताए । तत्कालका लागि खारेज गरेर पुनःपर्याप्त छलफल र बहस गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । छलफलमा अनलाइन सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्य, विभिन्न सञ्चार सम्बद्ध सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
