काठमाडौं महानगरपालिकाले ७० प्रतिशत घरधनीले अहिलेसम्म घरजग्गा कर नबुझाएको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय निकायले घरजग्गा कर उठाउन थालेको करिब १६ वर्ष पुग्दा महानगरपालिकामा ३० प्रतिशत घरधनी मात्रै करको दायरामा आएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को जेठ मसान्तसम्ममा ७५ हजार ७ सय ७९ घरधनीले घरजग्गा कर बुझाएका थिए । गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ७६ हजार ४ सय ३७ घरधनीले घरजग्गा कर बुझाएको उल्लेख छ । तर, नक्सा पासको रेकर्डका हिसाबले हाल महानगरपालिकाभित्र २ लाख ५४ हजारभन्दा बढी घर तथा भवन छन् । जसमध्ये गत आर्थिक वर्ष भूकम्पका कारण घर ‘कोल्याप्स’ हुँदा करिब ५ हजार पुराना नियमित घरजग्गा करदाता घटेका थिए । त्यस्तै महानगरपालिकाभित्रका करिब ३ हजार घर तथा भवनलाई कर नलाग्ने बताइएको छ ।
‘भूकम्पले कोल्याप्स भएका र कर नलाग्ने भवनको संख्या घटाउँदा गत वर्ष २ लाख ४६ हजार घरधनीले घरजग्गा कर तिर्नुपथ्र्यो,’ महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख धुव्र काफ्लेले भने, ‘तर जेठ मसान्तसम्मको रेकर्डमा ७५ हजार ७ सय ७९ घरधनीले मात्रै कर बुझाएको देखिन्छ ।’ घरजग्गा कर महानगरपालिकाको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । तर, महानगरपालिका करदाता खोज्दै जनताका घरसम्म पुग्न नसक्नु र करदाताचाहिँ जब काम पर्छ तब मात्रै महानगरपालिकाको सम्पर्कमा आउने गर्नुले घरजग्गा कर उठ्न नसकेको देखिएको छ । ‘जुन बेला उहाँहरू (करदाता) को घरजग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने हुन्छ, दाजुभाइमा अंशबन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ वा उहाँहरूलाई कागजपत्र चाहिन्छ, त्योबेला मात्रै महानगरपालिका आउनुहुन्छ अनि कर तिर्नुहुन्छ,’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘जसलाई चाहिँ आवश्यक परेन, त्यस्ता व्यक्तिहरू करको दायरामा नआउने प्रचलन महानगरपालिकामा मात्रै होइन अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि छ ।’
महानगरपालिकाका अर्का राजस्व अधिकृत महेश काफ्लेले घरजग्गा कर नतिर्ने व्यक्तिलाई निजी कम्पनीलाई जसरी कारबाही गर्न नसकिने बताए । ‘कारबाही गर्ने अधिकार त हामीसँग छ तर दबाब दिने र बल प्रयोग गर्ने शक्ति छैन,’ उनले भने, ‘ठूला करदाता भए पेलेरै जान सकिन्थ्यो, असुलीपछि पनि उसको पैसा उठ्छ भनेर पेल्न सकिन्थ्यो । के गर्ने ? जागिर खाएको हुन्छ टुटाउन नमिल्ने, हामीसँग उसको सम्पत्ति विवरण छैन, अनि केको सम्पति रोक्का गर्ने, कहाँ जाने ?’
महानगरपालिकासँग साना करदाता र घरधनीको विवरण नभएकाले पनि कर संकलनका लागि ठीक तरिकाले ठोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ । काफ्लेका अनुसार महानगरपालिकाले हाल ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
राजधानीबाट
