रबिन्द्र यादव / परासी, ७ माघ ।

सुस्तामा निर्मित भौतिक पुर्वाधारका कार्यहरु भारतिय पक्षद्धारा अवरोध भएपछि सरकारी निकायद्धारा अनुगमन भएको छ । सुस्तामा झुलुङ्गेपुल, तटबन्ध र बाटोको निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षले अवरोध खडा गरेपछि पुनः निर्माण कार्य सुचार गराउन भारतीय सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका सरकारी निकायले सुस्ताको अनुगमन गरेका हुन् । नेपालको सिमाना अवस्थित सुस्ताभुमि लामो समयदेखि पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ । जोखिमपुर्ण यात्रा गर्दै आएका सुस्ताबासीका लागि नेपाल सरकारले नारायणी नदीमा २२ करोडको लागतमा १५ सय ८० मिटर लामो र १ दश्मल ६ मिटर चौडा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य शुरु गरेको छ ।

उक्त झोलुङ्गे एशियाकै दोश्रो र नेपालको पहिलो लामो पुल हो जुन अहिल भारतीय पक्षले निर्माण कार्य रोकेको छ । त्यस्तै वर्षेनी बाढीले कटान हुदै गएको सुस्ता बाँधको पनि सरकारले तटबन्ध, सुस्तामा विभिन्न बाटोहरु निर्माण कार्य शुरु भएपछि भारतीय एसएसबीले भारतीय जग्गामा बाटो, तटबन्ध र पुल निर्माण गर्न नपाईने भन्दै कामहरु रोकेको स्थानियले आरोप लगाए । यसरी सुस्तामा निर्माण हुन लागेको झोलुङ्गे पुल, तटबन्ध, बाटो र बस्ती विकासका कार्यक्रमहरुमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि यस क्षेत्रका सांसद देवकरण कलवारको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राना, स्थानिय विकास अधिकारी, युवराज कट्टेल, कर्नेल पुर्ण प्रसाद ढकाल, प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, शसस्त्र प्रहरी उपरिक्षक टंक खडका लगायतले सम्पुर्ण सुस्ताको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमन टोलीले सुस्ताको विवादित जग्गा, अतिक्रमित जग्गा, सिमा, र तटबन्ध समेतको अनुगमन गरेका थिए । सांसद देवकरण कलवारले, सुस्ताको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराई सिमाङ्कन गर्न पटक पटक सदनमा कुरा उठाउदै आएपनि सरकारले यो दुई देशको कुरा हो भन्दै टाल्दै आएको आरोप लगाए । नागरिकता, लालपुर्जा, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक पुर्वाधारले पछाडी परेका सुस्ताबासीहरुको समस्या सामाधान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास योजना ल्याई निर्माण कार्य थालेपछि भारतीय अवरोध गरेको सांसद कलवारले बताए । उनले भने, सुस्तामा अवरोध भएका कार्यहरु पुनः सुचारु गराउन जिल्ला अधिकारीहरु भारतीय अधिकारी कहाँ गई यसको सहज वातावरण बनाउन पहल गर्ने यस अनुगमनको उद्देश्य रहेको बताए ।

सुस्तामा जग्गा अतिक्रमण, नागरिकता, लालपुर्जा, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका दर्जनभन्दा बढि समस्याहरु रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका अध्ययक्ष गोपाल गुरुङ्गले बताउदै सुस्ताको विकासका लागि सरकारबाट केहि पहल नभएको आरोप लगाए । यसरी सुस्ताबासीका समस्याहरु सुनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर रानाले सुस्तामा नागरिकता शिबिर, स्वास्थ्य शिबिर, पुर्जा वितरण शिबिर संचालन गर्ने बताए । खास गरि सुस्ताका भौतिक पुर्वाधाहरुको विकासका लागि स्थानिय विकास अधिकारी युवराज कट्टेलले सुस्तालाई प्राथमिकतामा राखि विभिन्न योजना र बजेटहरु हालिने सुस्ताबासीलाई आसवासन दिएका थिए । त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नंं ४, चालिस (४०) हजार ९ सय ८० हेक्टेयर क्षेत्रफलमा फैलिएको सुस्ताभुमी पटक पटक भारतीय पक्षद्धारा अतिक्रमणमा परि १४ हजार ४ हेक्टेयर क्षेत्रफल अतिक्रमण भैसकेको र ७ हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल भातरले जोतभोगबाट रोक लगाएको स्थानियले बताए ।