काठमाडौं २ फागुन ।
सप्तरी घटना देखाउँदै सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम अवधि पूरा भएपछि मधेसी मोर्चा नयाँ रणनीति निर्माणमा जुटेको छ । मंगलबार बिजुलीबजारमा मोर्चा सचिवालय बैठकले यस्तो तयारी गरेको हो । स्रोतका अनुसार मोर्चाले समर्थन फिर्ता भएको औपचारिक घोषणा भने गर्ने छैन ।
‘भोलि (बुधबार) को बैठकबाट घोषणा भयो भने पनि सभामुखलाई चिठी दिइने छैन,’ मोर्चाका एक उच्च नेताले भने । ती नेताका अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता निर्णयले ‘राजनीतिक’ हैसियत पाउनेछ तर ‘संसदीय प्रक्रिया’ मा लगिने छैन ।
बुधबार बस्ने मोर्चा शीर्ष बैठकले यी दुईमध्ये कुनै एक निर्णय गरे पनि अहिलेको सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन । संसद्मा ४१ सिट रहेको मोर्चा सरकारको समर्थनबाट पछि हटिहाले आइपर्ने सत्ता संकट टार्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अघिल्लो साता ३७ सिट भएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइसकेका छन् । १४ सिट भएको फोरम लोकतान्त्रिक पनि सरकारमा जाने लगभग पक्कापक्की छ ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि उनीहरूलाई सरकारमा ल्याइएको दाबी गरे पनि एमाले तयार नहुँदासम्म दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन । मोर्चा शीर्ष नेताले स्थानीय चुनावका सबै कार्यक्रम रोक्न र संविधान संशोधन विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गर्दै वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक साताको अल्टिमेटमसहित पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यो समयसीमा मंगलबार सकिएकाले आगामी रणनीति के बनाउने भन्नेमा उनीहरू बुधबार बिजुलीबजारमा शीर्ष बैठक गर्न लागेका हुन् ।
‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भइसक्यो, तर फिर्ता भइसक्यो भनेर छुट्टै वक्तव्य निकाल्दैनौं, त्यो अस्तिकै ज्ञापनपत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ,’ तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, ‘सप्तरी घटनापछि सरकारलाई समर्थन दिइरहन हामीलाई नैतिक संकट छ । हामी भोलिको बैठकबाट एसएलसी परीक्षासम्म नरम प्रदर्शनहरू गर्नेछौं ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगलगायत सरकारी कार्यालयमा धर्नासहित अन्य कडा कार्यक्रम आउनेछन् ।’ शुक्लले यसो भने पनि अर्का नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम रहेको दाबी गरे ।
फागुन २३ गते सप्तरीमा एमाले सभाको विरोध क्रममा मोर्चा कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारण गरी पाँच जना मारिएपछि आक्रोशित मोर्चा नेतृत्वले भोलिपल्टै सभामुखलाई भेटेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिको आग्रहपछि उनीहरू फेरि नरम भएका थिए ।
मोर्चा नेतृत्व अकस्मात नरम हुनुलाई रहस्यमय ठानिएको थियो । मोर्चा चुनावविरोधी प्रदर्शनमा जाने बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैका तर्फबाट गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सोमबार बिजुलीबजारमा भेटदै समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेका थिए ।
उनले संविधान संशोधन विधेयक टुंगो लगाएर चुनाव गर्नेमा अझै सरकारी प्रतिबद्धता कायम रहेको उल्लेख गर्दै सीमांकनबारे बीचको बाटो निकाल्न दुवै पक्ष तयार रहनुपर्ने बताएको तमलोपा स्रोतले बतायो । मंगलबार ललितपुरमा स्थानीय तह उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय चुनावपछि पनि सीमांकन मुद्दा टुंग्याउन सकिने विकल्पबारे सोच्न मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । तर मोर्चाले सीमांकनबारे उधारो सहमति नगर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
मोर्चाले एक साताअघि सरकारलाई बुझाएको पाँचबुँदे ज्ञापनमा वैशाख ३१ गतेका लागि सरकारद्वारा घोषणा गरिएका स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरिनुपर्ने, संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्ने, राज्य पुन:संरचना लगायतका विषयलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिका आधारमा संवैधानिक रूपले परिमार्जन गरी संशोधन गर्नुपर्ने र पहिला संघीय व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन गराउने कार्यको समेत संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्लेख थिए ।
त्यस्तै सप्तरीमा प्रहरीद्वारा मारिएका प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारणलाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेहरूको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने, विरोध कार्यक्रमका दौरानमा विभिन्न स्थानमा गिरफ्तार गरिकाहरूलाई तुरुन्त रिहाइ गरिनुपर्ने मोर्चाको माग थियो । सप्तरी घटनाबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने पनि उसको माग थियो । यी माग सम्बोधन नभएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारी पक्षले स्थानीय चुनावको वातावरण बनाउन मधेसमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या अझै थप्न सकिने सम्भावनाबारे खुलेर संवाद गर्न मोर्चा नेतालाई आग्रह गरेको छ । मोर्चा नेताहरूले भने प्रादेशिक सीमांकनलाई नै आफ्नो बटमलाइन भन्दै त्यसबारे ठोस निर्णय नहुन्जेल स्थानीय चुनावमा जान नसक्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
बैठकपछि सद्भावना पार्टी महासचिव मनीषकुमार सुमनले अब सरकारको विपक्षमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव कसैले दर्ता गरे मधेसी मोर्चाले त्यसको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘अब हामी सरकारको पक्षमा छैनौं, त्यो समयसीमा सकिइसक्यो,’ उनले भने, ‘फेरि जनसंघर्ष चर्काउँछौं । जनतालाई कम, सरकारलाई बढी सास्ती हुने कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’
कान्तिपुरमा खबर छ ।
