नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा आपुर्ति मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भुमिका शंकास्पद देखिएको छ ।
ती दुई निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन लत्याएर अरोपितलाई छानविनको दायरामा ल्याउन आलटाल गरिरहेका छन् ।
छानविन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पाएका निकाय नै आरोपितलाई बचाउन लागेको आशंका उब्जिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याले बताए ।, नागरिकमा यो खबर छ ।
