भदौ २६, काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ३५ किलो सुन बरामद गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिदेखि व्यवस्थापिका-संसद्सम्मको ध्यानाकर्षण भयो ।

सुराकी कमिसनमा विवाद भएपछि समितिले पाँचपटक बैठक राख्यो, गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्‍यो ।, त्यसबाट कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्केपछि समितिले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । अहिले पनि उक्त मुद्दा अख्तियारको तामेलीमा छ ।

सीआईबीको टोलीले दोस्रोपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि ३३ किलो सुन बरामद गर्‍यो । सरकारले विमानस्थलका उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

छानबिनकै आधारमा विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी कारबाहीमा परे । तर, सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’चाहिँ उम्किए । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यही प्रकरणलाई लिएर आफू ‘भुरा माछा’ भएको अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिए ।

गत साता राजधानीबाटै प्रहरीले ८८ किलो सुन बरामद गर्‍यो । चीनबाट रसुवा भन्सार हुँदै छिरेको गाडीले ओसारेको सुन राजधानी ल्याइसकेको अवस्थामा बरामद भयो । घटना प्रकृति र बरामद परिमाण हेर्दा यो अहिलेसम्मकै ठूलो भए पनि यति खेर नियामक निकाय र सरोकारवाला राज्य संयन्त्र सबैजसो मौन छन् । प्रहरी नेतृत्व, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख भन्सार अधिकृत र जिल्लाको प्रहरी प्रमुखमाथि कुनै छानबिन वा सोधीखोजी गर्ने संकेतसमेत सरकारले दिएको छैन ।

सामान्य लेनदेन वा विवादमा कर्मचारीलाई सरुवा वा कारबाही गर्ने सरकारले ८८ किलो सुन अवैध ढंगले कसरी भित्रियो भन्नेबारे छानबिन गर्न चासो दिएको छैन । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले शपथ लिनेबित्तिकै गैरव्यावसायिक आचरण र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रहरी अधिकारीलाई कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, यति ठूलो घटना भइसक्दा सार्वजनिक रूपमा कुनै अभिव्यक्ति नआएपछि गृह नेतृत्वको पनि आलोचना हुन थालेको छ ।

यससम्बन्धी अन्नपूर्णको जिज्ञासामा गृहमन्त्री शर्माले मन्त्रालय चुप लागेर नबसेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘८८ किलो सुन बरामद भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको छ, यसको जगसम्मै पुगेर छानबिन हुन्छ, तस्करीमा संलग्न जो कोही भए पनि कारबाही गर्छु’, मन्त्री शर्मा भन्छन् । उनका अनुसार रसुवाका प्रजिअ, प्रहरी प्रमुख र प्रमुख भन्सार अधिकृतको भूमिकामाथि छानबिन भइरहेको छ ।

‘गृह मन्त्रालय मौन बस्यो भन्न मिल्दैन, गृहकै मातहत प्रहरीले सुन तस्करी हुन दिएन भनेर बुझ्नुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘भन्सार अधिकृतमाथि मैले कारबाही चलाउन सक्दिनँ ।’ यसअघिका कतिपय प्रकरणमा सरकारले संवेदनशील कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै निलम्बन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको थियो । सुडान काण्डमा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै निलम्बन गरिएको थियो ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत यो विषयमा मौन देखिएका छन् । प्रतिपक्षी एमाले पनि यस विषयमा मौन छ । सीआईबीले ३५ किलो सुन बरामद गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी प्रमुख र अन्य प्रहरी अधिकृतलाई पटक-पटक बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए । तर, अवैध रूपमा भित्रिएको ८८ किलो सुनका विषयमा गौतमको पार्टी मौन छ । ‘राजनीतिक दलले नै तस्करीलाई कानुनी वैधता दिएका कारण ८८ किलो सुन प्रकरणमा पनि चुप लागेको हुनुपर्छ, होइन भने किन सबै मौन ? ‘, प्रहरीका एक उच्च अधिकृत प्रश्न गर्छन् ।

सुन तस्करीमा चिनियाँहरूको संलग्नता देखिएको विषयमा परराष्ट्र प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएकोप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल अवैध व्यापारजस्ता विषय नेपाल-चीनको द्विपक्षीय छलफलको विषयमा पर्ने बताउँछन् । ‘तस्करीका विषय भन्सार र प्रहरीले हेर्ने भए पनि मन्त्रालयले दोस्रो मुलुक जोडिएको मुद्दा छलफलमा ल्याउँदै आएको छ’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन् ।

८८ किलो सुन बरामद सम्बन्धमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको छ । यसको जगसम्मै पुगेर छानबिन हुन्छ । तस्करीमा संलग्न जो कोही भए पनि कारबाही गर्छु । जर्नादन शर्मा, गृहमन्त्री

एमाले नेता भीम रावल तस्करी नियन्त्रणमा एमालेलाई मौन भन्नु आरोप मात्र रहेको बताउँछन् । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रावल भन्छन्, ‘हामीले संसद्मा कुरा उठाएका छौं कि यो सरकारले संस्थागत रूपमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई कब्जामा लिएर तस्करी र भ्रष्टाचार गरेको छ, यो मान्य छैन । खुलेआम तस्करी हुनु नेपालका लागि दुर्भाग्य हो ।’ -अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक