काठमाडौं २६ भदौ । १६ जेठमा मुसिकोट नगरपालिकाकी १४ वर्षीया निमा (नाम परिवर्तन) आफन्तसँगै जिल्ला अदालत रुकुममा भेटिएकी थिइन् । उनले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउन अदालत आएको बताइन् । १४ वर्षको कलिलै उमेरमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउन आएकी निमालाई देखेर अदालतमा रहेका सबै अचम्मित भएका थिए । उनको विवाह गत वैशाखमा रोल्पा दुईखोली गाउँपालिकाका १७ वर्षीय किशोरसँग भएको थियो ।

विवाह भएको दुई महिनामै उनीहरूबीचमा खटपट सुरु भएपछि निमा सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालतमा आएको जिल्ला न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माले जानकारी दिए । उनको मुद्दा अहिले बहसकै क्रममा रहेको न्यायाधीश शर्माले बताए । न्यायाधीश शर्माले निमाजस्ता बालिका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा आउने क्रम बढेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सम्बन्धविच्छेद गराउन आउने कुल महिलाको ५० प्रतिशत २० वर्षमुनिका रहेका छन् ।

जिल्ला अदालत रुकुममा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा एक सय ६७ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ । यसमध्ये एक सय ४५ मुद्दा फस्र्योट भएको र २२ मुद्दा चालू आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तेजप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १४ वर्षदेखि ५३ वर्षसम्मका महिलाले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार र बालविवाह प्रमुख कारण

जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दो क्रममा रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको सबैभन्दा ठूलो कारण वैदेशिक रोजगार र बालविवाह रहेको जिल्ला न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माले बताए । यस्तै जनचेतनाको अभावले पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको उनको भनाइ छ ।

लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा जिल्ला अदालतले लक्ष्यभन्दा पाँच प्रतिशत बढी मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत वार्षिक ७० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्नैपर्ने अवस्थामा ७५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ८० दशमलव ५८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ ।

दर्ता भएका तीन सय ७९ र आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ६९ गरी कुल चार सय ४८ मुद्दा रहेकामा तीन सय ६१ मुद्दा फस्र्योट भएका हुन् । ८७ मुद्दा चालू आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएको स्रेस्तेदार पौडेलले बताए ।

३० लाख दण्ड–जरिवाना संकलन

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ६६ लाख ९७ हजार दण्ड–जरिवाना उठाउनुपर्नेमा ३० लाख तीन हजार उठेको र ४६ लाख ९३ हजार उठाउन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । यस्तै जिल्ला अदालतले यो वर्ष पनि ७५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योटको लक्ष्य लिएको जिल्ला न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्ला अदालतले कुनै पनि मुद्दालाई एक वर्षभन्दा बढीसम्म रहन नदिनेसमेत लक्ष्य लिएको छ ।

नयाँपत्रिकाबाट