काठमाडौं २७ भदौ । परिवार र छरछिमेकमा हुने स–साना मुद्दा मामिलाको मात्रै होइन एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको निरूपणसमेत अब स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक’ ले नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई व्यापक क्षेत्राधिकार दिएको हो । संसदको विकास समितिबाट आइतबारै परित विधेयक छिट्टै संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
न्यायिक समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गर्नेछ । तर त्यस्ता विवाद सोझै अदालतमा लैजाने अधिकारबाट मुद्दाका पक्षलाई वञ्चित गरिएको छैन ।
वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधासम्बन्धी विवादसहित संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका (भविष्यमा तोकिन सक्ने) अन्य विवादको निरूपण पनि यही निकायबाट हुनेछ । पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जतीजस्ता महत्त्वपूर्ण देवानी मुद्दा र अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कुटपिट, लुटपाटलगायत फौजदारी विवादको निरूपण भने मेलमिलापका माध्यमबाट मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
मुद्दाका पक्षहरूको सहमति (मिलापत्र) बिना नै विवाद निरूपण गर्न सक्ने गरी न्यायिक समितिले पाएको न्यायिक क्षेत्राधिकार परम्परागत मुखिया, प्रधान हुँदै विगत स्थानीय निकायले हेर्दै आएका पारिवारिक र सामाजिक विवादसँग मिल्दाजुल्दा छन् । तर मेलमिलापका माध्यमबाट मात्रै निरूपण हुने भनी तोकिएको क्षेत्राधिकारमा भने जिल्ला अदालतबाट सुरु हुँदै आएका सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जतीजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दासमेत छन् । यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ र किनाराका लागि अदालतमा जस्तो जनशक्ति, स्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय क्षमतामा तत्काललाई स्थानीय तहहरू कमजोर छन् । ‘कानुनी ज्ञान, दक्षता विकास, जनशक्ति र संरचना निर्माणलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो धेरै हदसम्म स्थानीय नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ,’ विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘यसले विवाद निरूपणलाई छिटोछरितो, कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाएर न्यायलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत गर्छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक
– सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती मुद्दा पनि न्यायिक समितिमै सुनुवाइ
– अदालतमा जस्तो वकिल राख्नु नपर्ने, मेलमिलाप प्राथमिकतामा
– स्थानीय निकायको कार्यान्वयन संरचना भने कमजोर
कुलो–पानीको बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, चरन, घाँसदाउरा, ज्यालामजदुरी, सन्धी–सर्पण, बाटोघाटो र सार्वजनिक स्थलको उपयोगजस्ता विषयमा आउने विवादको निरूपण पनि स्थानीय तहको प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारमा परेको छ । नाबालक छोराछोरी, पतिपत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको जस्ता पारिवारिक विवाद निरूपण न्यायिक समितिले गर्नेछ । त्यसैगरी, अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको, आफ्नो बलेंसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सधियारको जग्गातर्फ झ्याल राख्दा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछाडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको बाटो, पशु निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपभोगमा बाधा पुर्याएको विषयमा समितिले न्याय निरूपण गर्नेछ ।
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एउटाको हकको जग्गा अर्काले मिचेको, अरूको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको जस्ता विषयमा पनि स्थानीय तहले मेलमिलाप मात्रै गराउन सक्छ ।
स्थानीय तहको प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारमा परेका विषयमा पनि न्यायिक समितिले सम्भव भएसम्म मेलमिलाप र सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित कानुनमा छ । न्यायिक समितिले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्नेछ । मिलापत्रबाट मात्रै निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलाप गराइसक्नुपर्छ । उक्त अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसके सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत पठाउनुपर्छ । निवेदन दर्ता, जाँचबुझ तथा कारबाहीको म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवाद किनारा गर्नुपर्ने अवधि, लगतकट्टा गर्नेलगायत विवाद निरूपणसम्बन्धी अन्य कार्यविधि भने स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
