मंसिर १, काठमाडौँ । सांसदको कुर्सी मिलाउन मात्रै साढे तीन करोड ? सुन्दै आश्चर्य लाग्ने यो तथ्यांकले निर्वाचन मात्रै होइन, निर्वाचनपछिको व्यवस्थापन झन् महँगो हुने संकेत गर्छ ।

संसद् सचिवालयले वार्षिक ११ करोड रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका दुई वटा हलको सामान्य पुन:संरचना र कुर्सी मर्मतका लागि मात्रै अर्थ मन्त्रालयसँग साढे तीन करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।

अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-‘सबै कुर्सी फेर्न त समयले पनि भ्याइँदैन,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्ष (संविधानसभा बैठक बसेको मुख्य हल) मा बढी हुने कुर्सी हटाएर बाँकी मर्मत गर्ने, खोल फेर्ने, राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष र अत्यावश्यक कार्यालय निर्माणका लागि अर्थसँग रकम माग गरिएको हो ।’

सभा कक्षको मुख्य हलमा संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदका ६०१ सदस्यका लागि कुर्सी र माइक जडान गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षका रूपमा पुन:संरचना गर्न लागिएको उक्त कक्षमा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नसमेत पुग्ने गरी ३३४ कुर्सी राख्न खोजिएको छ ।

सचिवालयले कुर्सीको संख्या घटाउँदा निस्कने फराकिलो ठाउँको सजावट र कुर्सी ढाकिएका सेता खोललाई हरियोले प्रतिस्थापन गर्न मात्रै ठूलो रकम खर्चिन लागेको हो ।

अधिकांश कुर्सी मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै सचिवालयका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष निर्माणले खर्चको सिलिङ बढी देखिएको बताए ।

‘यो सामान्य अनुमानित रकम हो,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘संविधानसभाको कार्यकालदेखि नै एकसदनात्मक संसद् चलेका कारण राष्ट्रिय सभाका लागि सम्पूर्ण संरचनाको तयारी आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार सम्मेलन केन्द्रकै नुप्से हल पुन:संरचना गरी राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष तयार गरिनेछ । शान्ति प्रक्रियाको सुरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) ले आफ्नो कार्यालय प्रयोजनका लागि सम्मेलन केन्द्रमा थुप्रै अस्थायी संरचना निर्माण गरेको थियो । ठूला हललाई आल्मुनियमले बारबेर गरी तयार गरेका कार्यकक्षहरू संसद्ले प्रयोग गरिरहेको छ ।

संसद् सचिवालयले बैठक कक्षका लागि मात्रै वार्षिक ११ करोड रुपैयाँ भाडा खर्च गरिरहेको छ । सचिवालयले संसद् सदस्य, पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्तासहितको वार्षिक कुल खर्च १ अर्ब हाराहारीमा गरेको देखिन्छ ।

सचिवालयको लेखा शाखाको रेकर्डअनुसार दोस्रो संविधानसभा कार्यकाल (पहिलो बैठकदेखि संविधान जारी गरेको दिनसम्म) को कुल खर्च १ अर्ब ६० करोड ३८ लाख ९३ हजार ६९ रुपैयाँ छ । उक्त रकममध्ये पहिलो आर्थिक वर्ष (२०७०/०७१) को पछिल्लो ६ महिनामा ४० करोड ४१ लाख ६४ हजार ८ सय १०, अन्तिम आर्थिक वर्ष (२०७२/०७३) को अघिल्लो तीन महिना (साउन–असोज) मा १७ करोड २३ लाख २१ हजार १५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

बाँकी १ अर्ब २ करोड ७४ लाख ७ हजार २ सय ५२ बीचको एकै आर्थिक वर्ष (२०७१/०७२) मा भएको थियो । यो संसदका पदाधिकारी र सदस्यको तलब–भत्ता, भ्रमण, औषधोपचार खर्चका अतिरिक्त संसद् सचिवालयका कर्मचारीले लिएको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक ६५० रुपैयाँ (सार्वजनिक बिदाका दिन ७५० रुपैयाँ) खाजा खर्चसमेतको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसमेत नलिई व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा कर्मचारीलाई खुवाइएको प्रोत्साहन भत्ता र खुराकी महालेखाले बेरुजु देखाएको थियो ।

लगत्तै संसद् सचिवालयका पदाधिकारीको दौडधुप र दबाबपछि अर्थको सहमतिअनुरूप महालेखाले करोडांैको उक्त बेरुजु तत्कालै फस्र्योट गरेको थियो । ‘प्रोत्साहन भत्ता लिने निकाय संसद् सचिवालय मात्रै होइन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने । ‘पहिले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभएका कारण खुराकी भत्ता बेरुजु देखिएको थियो ।

अर्थले नै त्यसलाई सहमति दिएकाले महालेखाबाट नियमअनुसार फस्र्योट भएको हो ।’ ती अधिकारीका अनुसार संविधान निर्माणको काम सकिएपछि पनि व्यवस्थापिका संसदको नियमित खर्चमा कमी आएको थिएन । ‘सरदर खर्च उही हो,’ उनले भने, ‘रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको मात्रै कुल खर्च निकालिएको छैन, हामीले हरेक आर्थिक वर्षको हिसाब शीर्षकअनुसार राख्ने गरेकाले त्यसको गणना गर्न केही समय लाग्छ ।’

संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको दोस्रो संविधानसभाकालीन (२०७० माघदेखि २०७२ असोजसम्मको) कुल खर्च १ अर्ब ६० करोड ३८ लाख ९३ हजार ६९ रुपैयाँलाई आधार मान्दा पनि संसद् सचिवालयको मासिक खर्च सरदर ७ करोड ६३ लाख ७५ हजार ८ सय ६० देखिन्छ ।

पछिल्लो समय ५९१ सांसद बहाल रहेको सदनको कुल सदस्य संख्या ६०१ नै मानेर भाग लगाउँदा पनि उक्त मासिक खर्च प्रत्येक सदस्य बराबर १ लाख २७ हजार ८१ हुन आउँछ ।

संविधानअनुसार संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा २७५, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ५९ र सात प्रदेशसभामा ५५० सदस्य गरी सांंसदको कुल सदस्य संख्या नै ८८४ हुन आउँछ ।

सात प्रदेशमा अलग्गै सचिवालय निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षामा हुने अतिरिक्त खर्चबाहेक नै हिसाब गर्दा पनि उनीहरूका लागि राज्य कोषबाट मासिक ११ करोड २३ लाख ३९ हजार ८ सय ६७ खर्च हुने देखिन्छ । अर्थात् वार्षिक १ अर्ब ३४ करोड ८० लाख ७८ हजार ४ सय ७ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।