आवधिक योजनामा समावेश भएको १५ वर्षपछि सूचना बैँक संचालनको तयारी

आवश्यक बजेट नहुँदा संचालनमै समस्या 

मनोज पराजुली/गोपाल चन्द/माघ १६, काठमाडौँ । सूचना विभागले नेपालकै पहिलो सूचना बैँकको सेवा शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

आवधिक योजनामा समावेश भएको पन्ध्र वर्षपछि सूचना बैँकको संचालन गरिन लागेपनि बजेट अभाबमा  सूचना बैँकको काम नै प्रभावित भएको छ । दशौँ आवधिक योजनामा सूचना बैँक स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएपनि १५ वर्षपछि सूचना विभागले सूचना बैँकको सेवा शुरु गर्न लागेको हो ।

सबै सरकारी निकायबाट उपलब्ध हुने सरकारी सूचना तथा जानकारीहरुलाई एउटै थलोबाट विधुतीय माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरी ई लाईब्रेरी सहित सूचना बैँक्को स्थापना गरिन लागेको सूचना विभागका महानिर्देशक वीरबहादुर राईले बताए ।

सरकारी निकायमा कतिपय डकुमेन्ट हटाउने प्रवृति रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न त्रिवर्षीय योजना सहित सूचना बैँक स्थापनाको काम शुरु गरिएको उनले जनाए ।

सूचना बैँक के हो ? 

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाटे दैनिक हुने विभिन्न निर्णय, नीति, रणनीति, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुको सफ्टकपि तथा हार्डकपि संकलन गरी सूचना विभाग माताहत सूचना उपलब्ध गराउन सूचना बैकको आवश्यकता खोजिएको हो ।

 

विभिन्न सरकारी अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिवेदन लगायत राष्ट्रका महत्वपुर्ण दस्तावेजहरु चाहिएमा उपलब्ध गराउन सूचना बैँकको स्थापना हुन लागेको सूचना विभागका महानिर्देशक वीरबहादुर राई बताउँछन् ।

वर्षौदेखिको सरकारी रणनीति भएपनि सरकारी निकायकै उपेक्षा हुँदा सूचना बैँक स्थापनामा ढिलाई भएको भन्दै उनले भने ‘विभागकै चौथो तल्लामा रहेका पुराना सामाग्री हटाएर धुलो टक्टकयाउँदै सूचना बैँक संचालनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएँ ।’

सूचना बैँक संचालनमा आएसँगै आवश्यक डकुमेन्टहरु थप गदै लैजाने योजना रहेपनि सरकारी निकायले नै आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।

दशौँ आवधिक योजनदेखि  निरन्तर समावेश

दशौँ आवधिक योजना (२०५९/६०–२०६३/६४) मा प्रेस सूचना सुदृढीकरण अन्तरगत सूचना बैँकको स्थापना गर्ने तथा सूचना विभागसँग अन्य निकायसँगको ब्रोडव्याण्ड नेटवर्किङ गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सूचना बैँक व्यवस्थित गर्न एघारौँ त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले रणनीतिक योजनाको रुपमा सूचना विभागमा सञ्चार नेटवर्किङको व्यवस्था गर्ने एवं पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, जिम्मेवार, आत्मनिर्भर र संस्थागत बनाई जनतालाई सूसुचित हुने वातावरण तयार गरी पारदर्शिता र सुशासनको अनूभुति गराउन सूचना विभागमा सूचना बैँक स्थापना गर्ने उल्लेख गरेपनि काम अगाडि बढ्न सकेन ।

एघारौँ योजनामा रणनीतिको रुपमा समावेश भएको सूचना बैँक स्थापना गर्ने कामलाई १२ औँ त्रिवर्षीय योजनामा कार्यनीतिको रुपमा संचार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाई पाँचवटै सञ्चार केन्दहरु र सूचना विभागको बीचमा पोर्टल प्रयोगमा इन्टरलिङ्क गरी सञ्चार केन्दहरु समेत इन्फरमेशन हवको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सोहि कार्यनीतिलाई निरन्तरता दिँर्दै १४ औँ योजनाले नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने सूचनाहरु सूचना विभाग मार्फत प्रवाह हुनेगरी सूचना विभागलाई सूचना बैँकको रुपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आवश्यक बजेट विनियोजन भएन

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामाग्री,सूचना तथा निर्णयहरु एकिकृत रुपमा विधुतीय माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरी सूचना विभागमा सूचना बैँक स्थापना गरिने उल्लेख भएपनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था नगर्दा सेवा सूचारु गर्न असहज भएको सूचना विभागका महानिर्देशक वीरबहादुर राईले गुनासो गरे ।

 

सूचना विभागले सूचना बैँक संचालनको लागि सूचना संकलन,अभिलेखन वितरण , जनशक्ति व्यवस्थापन, संचालन खर्चलाई  समेटेर त्रिवर्षीय बजेट खर्च प्रक्षेपण गरिएको महानिर्देशक राईले बताए ।

त्रिवर्षीय योजना सहित शुरु गरिएको सूचना बैँक स्थापनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७० लाख र दोस्रो,तेस्रो वर्षमा ७७ लाख लागत लाग्ने आकलन गरिएपनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको सहयोगमा काम शुरु गरिएको राईले बताए ।

जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौति

सूचना बैँक स्थापनाको शुरुवातमा धेरै कामहरु गनुपर्ने भएपनि आवश्यक जनशक्ति सूचना विभागसँग नभएको विभागका महानिर्देशक राई बताउँछन् ।

सूचनाहरुको सफ्टकपि र हार्डकपिको रुपमा राख्नुपर्ने हुँदा एक आइटी सफ्टवेयर इन्जिनियर,केहि टेक्निसियन तथा सूचना व्यवस्थापन अधिकारी लगायत कर्मचारी आवश्यक भएपनि उपलब्ध छैन राइले भने ‘सरकारसँग कर्मचारी माग गरिएपनि उपलब्ध भएको छैन ।’