काठमाडौं १९ जेठ । २०६८ सालमा तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पहिलो पटक उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा सत्तारोहण गरे। सात वर्षपछि (१८ जेठ ०७५) दोस्रो पटक सत्तारोहण गर्दैगर्दा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको दलको नाम र मन्त्रालय फेरिएपनि उनको सत्ताको सिंढी उही छ–‘मधेस मुद्दा’।
पहिलो पटक सत्तारोहण गर्दा उनको काँधमा पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संविधानसभा मार्फत संविधानमा संस्थागत गराउने थियो। अहिले उनको काँधमा अन्तरिम संविधानमा संस्थागत भएको अधिकार फिर्ता गराउने र नेपालको संविधान २०७२ मा संशोधन मार्फत अधिकार सुनिश्चित गराउने जिम्मेवारी छ।
पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित भएपनि नेपालको संविधान २०७२ मा उक्त अधिकारहरु कटौती गरेकोप्रती असन्तुष्टि जनाउँदै समाजवादी फोरम र अहिलेको राजपा नेपाल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ६ महिना लामो मधेस बन्द सहितका आन्दोलन गरेका थिए। त्यही समय भारतीय नाकाबन्दी समेत भएको थियो।
जारी संविधानमा अधिकार कटौती गरेको गुहार लगाउन मोर्चाका नेताहरु पटनासम्मै पुगे। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका प्रभावशाली नेता सहित बिहार सरकारसमक्ष सहयोगका लागि गुहार गर्दै मोर्चा नेताहरु आन्दोलनलाई काठमाडौंको टुँडिखेलमा लगेर विसाएका थिए।
२०६८ सालमा तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पहिलो पटक उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा सत्तारोहण गरे। सात वर्षपछि (१८ जेठ ०७५) दोस्रो पटक सत्तारोहण गर्दैगर्दा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको दलको नाम र मन्त्रालय फेरिएपनि उनको सत्ताको सिंढी उही छ–‘मधेस मुद्दा’।
आन्दोलनको क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकार र केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग मोर्चाले ३६ पटकसम्म वर्ता गरेका थिए। तर, वार्ताबाट माग टुंङ्गो लागेन। त्यसपछि मोर्चाले पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे। दहाल नेतृत्वको सरकार ढलेर बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पनि मोर्चाले समर्थन जनाए । तर, आन्दोलनको माग न दहाल नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्यो न देउवा नेतृत्वको सरकारले । दुबै सरकारले दुई तीहाईको अड्चन देखाउँदै संविधान संशोधनमार्फत माग सम्बोधन गर्न नचाहेको राजपा नेपालका सहमासचिव सरेश मण्डल बताउँछन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्तिममा संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत गरेपनि दुई तीहाई नपुग्दा पास हुन सकेन। तत्कालिन नेकपा एमालेको समर्थनबिना संविधान संशोधन असम्भव प्रायः बनेपछि मधेसी दलका नेताहरु एमाले रिझाउने कसरतमा जुटेका थिए।
तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघीय)को निर्वाचनपछि अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मओवादी, एमाले) को सरकार छ। जसलाई समाजवादी फोरम र राजपाको समर्थन छ। जसले यो सरकारलाई दुई तीहाई बहुमतको सरकार बनाएको छ। यो सरकारले चाहे संविधान संशोधन हुने नचाहे नहुने अवस्था छ।
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक रहेको र नेकपाले नचाहेसम्म संविधान संशोधन नहुने भएकोल समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुनु स्वभावीक भएको एकथरी विश्लेषकको भनाई छ। संविधान संशोधनको नामै सुन्न नचाहने शक्ति संशोधन गर्छौँ भनेर हस्ताक्षर गर्नुले समाजवादी फोरमलाई सत्तारोहणमा सहुलीयत मिलेको मधेस मामिलाका विश्लेषक डा. विजय प्रसाद मिश्रको तर्क छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको संविधा संशोधन सम्बन्धी सहमतीले भरोसा गर्न मिल्ने छ तर, विश्वास गर्न सकिने छैन।
संविधान निर्माण भएर तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार चलाउन सत्ता समिकरणले भूमिका खेल्ने भएकोले सधैं सरकारको बिरोध गरेर चल्दैन। अव अधिकार मात्रको संघर्ष गरे प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने भएकाले समाजवादी फोरम सत्तासँगै अधिकारको संघर्षलाई अघि बढाएको मिश्रको विश्लेषण छ।
संशोधनको पक्षमा उभिनै नचाहने शक्तिलाई संविधान संशोधनको पत्रमा हस्ताक्षर गराउनु समाजवादी फोरमका लागि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक डा.राजेश अहिराजले भने। यद्यपी यो सहमतीपत्रमा उल्लेखित शब्दबाट संशोधनमा संशय पैदा गरिदिएको उनको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्,‘यो सरकार मधेस मुद्दा सम्बोधनप्रती गम्भीर भइदिएको भए सहमति नै गर्नुपर्ने थिएन्, छलफलबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गराईदिए भईहाल्थ्यो।’
‘बिगत २५ वर्षदेखि राज्यले मधेसी दलहरुसँग गरेको सहमतीको पत्रलाई एकत्रीत गर्ने हो भने सहमतीको पुस्तकालय तयार हुन्छ’, उनले टिप्पणी गरे। डा. अहिराजको विश्लेषणमा सरकार, नेकपा र समाजवादी फोरमबीच भएको सहमती कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । समाजवादी फोरमलाई सत्तारोहणका लागि सहमतीको सिंढी निर्माण गरिएको डा. अहिराजको टिप्पणी छ।
यो सहमतीले नेकपालाई फाईदा पुग्ने देखिन्छ। गत निर्वाचनका क्रममा प्रदेश २ मा आफ्नो कमजोर प्रदर्शनपछि त्यहाँ राजनीतिक शक्ति आर्जनका लागि नेकपालाई यो सहमती उपयोगी साबित हुने विश्लेषकहरुको तर्क छ। यतिवेला एकीकरणसँगै नेकपा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा प्रदेश २ मा स्थापित छ । ‘अब मधेसको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न नेकपा प्रदेश २ को सरकारमा सामेल हुन चाहन्छ’, विश्लेषक अहिराजको विश्लेषण छ।
मुद्दा उही काँध फरक
मधेसको मुद्दा बोक्ने काँधहरू धेरै भए। ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेसको मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै कति नेता संसारै छोडेर गए तर, मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ। आखिर किन यति लामो समयदेखि मधेसको मन अशान्त छ?
विश्लेषक राजेश अहिराजको विश्लेषणमा मुद्दा बोक्ने काँधहरू धेरै भएपनि उनीहरु मुद्दा विसाउँदै सत्ताको सिंढी उक्लिँदै गएकोले मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको स्वार्थी चरित्रका कारण मुद्दा सहमती पत्रको चाँङमै सीमित हुन पुगेको अहिराजको तर्क छ।
राज्यसत्ताले मधेसको मुद्दालाई मधेसी जनताको मुद्दा नबुझेर मधेसवादी दलहरूको मुद्दा बुझिदिँदा पनि समाधान पर धकेलिँदै गएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मधेस’ लाई मधेसी दलका रूपमा बुझ्नु भएन, मधेसी जनतालाई केन्द्रमा राखेर राज्यसत्ताले मधेसको समस्या सामाधन खोज्नुपर्छ।’
विगत दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भइसके। अब फेरि द्वन्द्व नहोस्, रगत नबगोस् भन्नेमा दुई तीहाई बहुमतको सरकार गम्भीर हुनपुर्छ सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनीकान्त झाले भने।
विगत ६० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन चलेको मुद्दाका कारणले हो। मधेसी जनतामा यो मुद्दा यति लोकप्रिय बनिसकेको छ कि विनासंगठन पनि आन्दोलन उठ्ने अवस्था छ।
त्यसैले होला विगत दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन उठे। जसमा धेरै अपरिचित अनुहार नेता भए । मुद्दा बोकेर आन्दोलन गर्ने अनि नेता बनेर राज्यसँग सहमति गर्दै मुद्दा बिसाउने प्रवृत्तिले मधेसमा मतभेद र मनभेद बढ्दै गएको देखिन्छ।
पछिल्लो एक दशकमा मधेस केन्द्रित दलका चार दर्जन नेता मन्त्री बने। धेरै अपिरिचत अनुहार नेता भए। तर मधेसको मुद्दा सम्झौतापत्रमा सीमित बन्दैछ। कारण हो नेतामा मुद्दाप्रति समर्पण नहुनु। मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने अनि त्यो आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार बिसाउने प्रवृतिले पनि मधेसमा आक्रोशको थुप्रो बढ्दै गएको उनको विश्लेषण छ। नागरिकबाट
