काठमाडौं १८ जेठ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणलगत्तै कोटेश्वर निवासी चन्दा पौडेल फ्रिज खरिद गर्न न्युरोड पुगिन् । व्यवसायीले भन्सार बढेको जनाउँदै बजारभाउ भन्दा थप ५ प्रतिशत बढी रकम असुल्न खोजे ।
‘बजेट भाषणको केही दिनपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, भाषणसँगै बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएँ ।’
पौडेलजस्तै इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको मारमा परिसकेका छन् । अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा पनि व्यवसायीले मूल्य बढाएका छन् । जानकारका अनुसार बजेट भाषणलगत्तै मूल्य बढ्दैन । बजेट भाषण हुने दिनमा भन्सार नाकाहरू बन्द हुन्छन् । जसले गर्दा सामान भित्रिन पाउँदैनन् । बजेटको भोलिपल्ट सामान भित्रिए पनि उपत्यका आइपुग्न दुई दिन लाग्छ । सामानहरू भन्सारमै थन्किए पनि केही व्यवसायीले मूल्य बढाएका हुन् । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार होलसेल (ठूला) व्यवसायीले मनोमानी रूपमा मूल्य बढाएका हुन् ।
‘भाषणलगत्तै होलसेलमा तेलको मूल्य लिटरमा ५/६ रुपैयाँ बढेको छ । चामल, तेल, दाल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढाएका छन्,’ संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले भने, ‘तत्काल मूल्य बढ्न नपर्ने हो । तर, ठूला व्यापारीको चलखेल भयो । मूल्यवृद्धि तत्काल रोक्न जरुरी छ ।’
वीरगन्ज भन्सार विभाग प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले पनि खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि कालोबजारी भएको दाबी गरे । ‘चामल, दाल, तेल लगायत अत्यावश्यक वस्तुको भाउ बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अन्य सामानका हकमा सम्पूर्ण जाँचपासपश्चात् १८/१९ गतेमात्रै बजारमा उपलब्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकमा मूल्य बढ्नु भनेको कालोबजारी हो ।’ अध्यक्ष बज्राचार्यका अनुसार दुई दिनअघि चिनीको होलसेल मूल्य ६० रुपैयाँ थियो । बुधबार खुद्रा व्यापारीले ६२ मा खरिद गरे । बिहीबार प्रतिकिलो ६६ रुपैयाँ पुगेको संघको दाबी छ ।
यी बाहेक अन्य खाद्यन्नमा पनि मूल्यवृद्धिको जानकारी पाएको उनले बताए । ‘सयौं ट्रकहरू रक्सौल नाकामै रोकिएका छन्,’ अध्यक्ष बज्राचार्यले भने, ‘होलसेल व्यापारीले पहिला नै आयात भइसकेका सामानहरूमा मूल्य बढाएका छन्,’ अध्यक्ष बज्रचार्यले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।’ होलसेल व्यापारीको छाता संगठन नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले भने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको नीतिले उपभोक्ताहरू मारमा परेको विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको नीति सम्बोधन नगरे कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा नकारात्मक असर पर्न गई मूल्य बढ्ने संघका महासचिव सुबोधकुमार गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । उनीहरूका अनुसार तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा थियो । बजेटबाट उक्त सुविधा हटाइएको छ । तोरीको गेडा आयातमा समेत ४ सय प्रतिशत भन्सार महसुल बढाइएको संघको दाबी छ ।
‘एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाट वृद्धि गरेर ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले प्रतिलिटर करिब १५ रुपैयाँ मूल्य बढ्छ । दाल तथा गेडागुडीको हकमा ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याएको गुप्ताले बताए । तयारी दाल र कच्चा प्रदार्थमा दुई तहको करले दुई तहको हुनुपर्नेमा समान भन्सार दरले स्वदेशी उद्योगभन्दा आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने विज्ञप्तिमा छ । भन्सारदर वृद्धिको नाममा केहीले मूल्य बढाइसकेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ । बजार हस्तक्षेत तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो ।
महिनौंदेखि ठप्प भएको बजारअनुसार केही दिन अघिदेखि सुरु भए पनि सम्बन्धित निकायसँग पुग्न सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले अनुगमन ठूलो व्यावसायिक घरानाबाट सुरु गर्ने बताएका थिए । उनले ठूलो व्यावसायिक घराना (मुहान)मै सुधार गर्ने दाबी गरेका थिए । तर, विभागको अनुगमन पेट्रोलपम्प र पानीमा केन्द्रित छ । होलसेलमा खाद्य वस्तुको मूल्य बढे पनि अनुगमन हुन सकेको छैन ।
आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले दैनिक अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । बजेटपश्चातको मूल्यवृद्धिको असरबारे आइतबारदेखि अनुगमन गरिने बताए । ‘विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको छ । मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गुनासो पनि छ,’ उनले भने, ‘आइतबारदेखि अनुगमन गरेर मूल्य विश्लेषण गर्छौं ।’ बजेटपश्चात् खाद्यन्नबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि हुने जानकारहरू बताउँछन् । अर्थले अधिकांश सामानको अन्त:शुल्क ५ देखि १० प्रतिशत वृद्धि गरेकाले मूल्य बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक विधेयक अनुसार टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्वबापत एक हजार रुपैयाँ असुल उपर गरिने उल्लेख छ । अग्रिम भुक्तानी हुने मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डको मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने जनाएको छ ।
टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत उपर गर्ने उल्लेख छ । अर्थका राजस्व व्यवस्था महाशाखा उपसचिव देवी शर्माका अनुसार यसअघि ११ प्रतिशत दस्तुर लाग्थ्यो । सरकारले क्यासिनो रोयल्टी पनि वृद्धि गरेको छ ।
उपसचिव शर्माका अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत ४ करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यसअघि क्रमश: ३ करोड र ७५ लाख रोयल्टी तिर्नुपथ्र्यो । अन्त:शुल्क र भन्सार महसुल दर पनि वृद्धि भएको छ । विधेयकअनुसार चौपायाको मासुमा मोल प्रतिशत ५ वृद्धि भएको छ । सुपारी, खजुर (छोहडा), दालचिनीमा मोल प्रतिशत ५ वृद्धि भएको उल्लेख छ । आलु चिप्समा प्रतिकिलो १५, बदाममा मोल प्रतिशत ५, भुइँकटहरमा मोल प्रतिशत ५, अमिला फलफूलमा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । दालमोठ, पापड, नमकिन भुजिया र चमेनामा मोल प्रतिशत ५६, कुरकुरे, कुरमुरे, चिजबल्स, लेज र त्यस्तै उत्पदनमा प्रतिकिलो १५, इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिलिटर २५ वृद्धि भएको विधेयकमा उल्लेख छ । कान्तिपुरबाट
