काठमाडौं, जेठ २० । द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट घटाइएका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी टुंगो लगाउन गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले झण्डै ४० महिनासम्ममा एउटै मुद्दाको टुंगो लगाउन सकेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ बमोजिम २०७१ माघ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आगामी माघसम्म कार्यअवधि रहेको आयोगको म्याद पटक–पटक गरी दुई पटक थपिसकिएको छ।
आयोगमा अहिलेसम्म ६३ हजार ४ सय उजुरी जम्मा भएकोमा एउटै उजुरी फछ्र्यौट हुन नसकेको हो। प्रदेशहरूबाट संकलित उजुरीमध्ये करिब २ हजार उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगमै पठाइएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यवंश शर्मा कँडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको दाबी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘गत वर्ष १४ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। यो वर्ष त गत वर्षभन्दा पनि २ करोड कम (१२ करोड रुपियाँ) बजेट छुट्याइएको रहेछ।’
सो रकम विज्ञ, कार्यालय व्यवस्थापन, तलब भत्तालगायत शीर्षकमै खर्च हुने बताउँदै उहाँले तर्क गर्नुभयो– ‘सरकारले पर्याप्त बजेट र साधन स्रोत उपलब्ध गराए २०७६ माघसम्म सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्छ।’ यद्यपि अध्यक्ष गुरुङले आफूहरू अधिकतम् उजुरी फछ्र्यौट गर्नमा केन्द्रित भएको जिकीर गर्नुभयो।
आयोगले सबै प्रदेशमा सहन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिसहितको टोली गठन गरेको छ। उक्त टोलीले घटनाको प्रकृति हेरेर प्रतिवेदन तयार गर्छ। आयोगले हत्या, बलात्कार, यातना, आगजनी, यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति कब्जालगायत शीर्षकका उजुरी प्रदेशस्तरमा पठाएर अनुसन्धान जारी राखिएको जनाएको छ।
आयोगले द्वन्द्वका हत्या, अपहरण तथा शरीरबन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धका अन्य अपराधका सम्बन्धमा छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सक्नेछ।
आयोगमै विवाद
आयोगका पदाधीकारीबीच नै मनमुटाव भएपछि काम–कारबाहीले गति लिन नसकेको समाचार स्रोतको दाबी छ। उक्त स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य डा. माधवी भट्टबीच नै लामो समयदेखि मनमुटाव भएपछि त्यसको असर अरू कर्मचारीमा समेत परेको बताइन्छ। स्रोत दाबी गर्छ ‘अध्यक्ष गुरुङले प्रवक्ताको जिम्मेवारी स्वयम् आफैंले सम्हालेका छन्। यसअघि प्रवक्ताको जिम्मेवारी भट्टलाई नै दिइएको थियो।’ स्मरणीय छ, आयोगमा आफूले राखेका एजेन्डामाथि अध्यक्ष र केही सदस्यले एजेन्डाबाहेकका अन्य कुरा उठाएर विरोध गर्ने गरेको भन्दै सदस्य डा.भट्टले केही पहिले नै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टी पोख्नुभएको थियो।
नेपालसमाचारपत्रबाट
