जापानले पहिलो चरणमा तीन लाख ४५ हजार कामदार लैजाने,

 जापानको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार आप्रवासी कामदार लैजानेसम्बन्धी नीतिगत मापदण्ड अनुमोदन गरेसँगै जापानमा नेपाली सहित बिभिन्न ९ देशका कामदार जान पाउने बाटो खुलेको छ । जापानले नेपाल, चीन, इण्डोनेसिया, म्यानमार, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशबाट कामदार लैजाने भएको हो । 

अघिल्लो महिना संशोधन भएको आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २२.४ अर्ब जापानी ऐन विनियोजन हुने भएको छ । यसका लागि जापानभर सयभन्दा बढी परामर्श केन्द्र स्थापना हुनेछन् । यसमा नेपालीसहित ९ देशका ११ भाषीलाई लक्ष्य गरिएको छ । यसमा जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिज, नेपाली, इन्डोनेसिया, थाई र फिलिपीनी द्विपमा बोलिने तागालोग भाषी कामदारलाई लक्ष्य गर्दै उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न यस्ता परामर्श केन्द्र स्थापना हुन लागेका हुन् ।

नेपालबाट जिम्मा म्यानपावरलाई कि सरकारलाई ? 

नेपालबाट जापान औपचारिक रुपमै कामदार जान पाउने समाचारहरु आईरहँदा कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरुमा यस सम्बन्धि चासो बढेको छ । जापानको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार आप्रवासी कामदार लैजानेसम्बन्धी नीतिगत मापदण्ड अनुमोदन गरेसँगै नेपाल सहित ९ देशबाट जापानमा कामदार लैजाने निश्चित देखिए पछी नेपालबाट कुन तरिकाले कामदार जापान जालान प्रश्नको बिषय बनेको छ । यस सम्बन्धि छलफलको लागि केहि समयमै जापानका अधिकारीहरु नेपाल आउने बताइएको छ । नेपालबाट जापान कामदार कसरी पठाउने भन्ने बिषयमा औपचारिक छलफल नभए पनि सरकारी तवरबाटै जापानमा नेपाली कामदार पठाउनु पर्ने जोडदार माग उठेका छन् । सरकारले कोरिया कामदार पठाए झैँ न्यून शुल्कमा नेपाली कामदार जापान जान पाउने व्यवस्थाको लागि सरकार को बिकल्प नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्  ।

यस अघि प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जापान पठाउन केहि म्यानपावरले जिम्मा लिए पनि चर्को शुल्क अशुली गर्ने गरेको र पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसाय बिथिति र चर्को अशुलीको चरम चुलीमा रहेकै कारण पनि म्यानपावर मार्फत जापान पठाउने बिषय आलोचित विषय बनेको छ । त्यसो त जापान सरकार आफैले नेपालबाट जापानमा कामदार लिंदा कामदारको सम्पूर्ण विषयलाई व्यवस्थित पारिने जनाएको छ । जापान सरकारले कामदारलाई ऋणको पासोमा पारेर शोषण गर्न खोज्ने बदमासी गर्ने दलालले चलखेल गर्न नसक्ने खालको प्रावधानसहित कडा छनोट प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको कारण पनि जापान कामदार पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावरले नपाउने निश्चित छ । म्यानपावर मार्फत कामदार पठाउँदा चर्को शुल्कको चलखेल हुने हुँदा यस विषयमा जापान-नेपाल दुवै पक्षका अधिकारीहरु सचेत छन् । नेपालबाट कामदार पठाउने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारी तहकै संयन्त्रका सम्बन्धमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघिनै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले जापानका राजदूत मासामिची साइगोसँग भेटि सरकार आफैले जापानमा कामदार पठाउने गरि एमओयु गर्न आग्रह गरेका कारण पनि श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरलाई यो जिम्मेवारी नदिने निश्चित छ ।

पाँच वर्षभित्र तीन लाख ४५ हजार कामदार लैजाने

१४ वटा क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारका लागि खुला गरेको जापानले पहिलो चरणमा पाँच वर्षभित्र जापानले उल्लेखित देशबाट तीन लाख ४५ हजार कामदार लैजानेछ । नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिजस्ता क्षेत्रमा आप्रवासी कामदार लिने छ । जापान रोजगारीका लागि जान आकांक्षीले आधारभूत जापानी भाषा जानेको र जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।