फागुन १७, काठमाडौँ । रोजगारीका लागि जापान जानेलाई एन–४ तहको भाषा आवश्यक पर्ने भएको छ । जापान र नेपालका अधिकारीले एन–४ तहको जापानी भाषा उत्तीर्ण गर्नेहरू रोजगारीका लागि योग्य हुनेमा सहमति गरेका छन्।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्काले लेखेका छन् । जापानी भाषामा एन–४ तह उत्तीर्ण गर्नु भनेको मध्यम तहको बोलचाल र सञ्चार गर्न सक्षम हुनु हो। केयर गिभरको काममा जानेको हकमा भने एन–४ तहको भाषा पर्याप्त नहुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘केयर गिभरबाहेक अन्य काममा जानेको हकमा एन–४ तहको भाषा उत्तीर्ण गरे पुग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘केयर गिभरको काममा जानेको जापानी भाषामा विशिष्ट खाले दक्षता चाहिने देखिएको छ।’ केयर गिभरको काममा जाने वृद्धवृद्धासँग नजिकमा रहेर स्याहारसुसार गर्नुपर्ने भएकाले भाषामा बढी दक्ष हुनुपर्ने जापानी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
दुई महिनाअघि जापानको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालीसहित विदेशी कामदार लैजाने निर्णय गरेपछि नेपाल उत्साहित छ। आउँदो अप्रिलदेखि नेपाली कामदार लैजाने भनिए पनि मन्त्रालय मार्चदेखि नै भाषा परीक्षणको प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा छ। ‘सुरुमा दुई देशबीच श्रम समझदारी (एमओयू) गरेर कामदार पठाउने सोचमा मन्त्रालय थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘एमओयू गर्न केही ढिला होला जस्तो देखिएकाले मार्चमै भाषा परीक्षण गर्ने तयारीमा छौं।’
यद्यपि कामदार लैजाने प्रक्रियालगायत सबै विषयको टुंगो लगाउन भने एमओयूले सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ। एमओयू गर्दा जापानको श्रमबाहेक गृह, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले एमओयूमा केही ढिला भएको छ। एमओयूमा नियतवस नै जापानले ढिला नगरेको उनको भनाइ छ।
जापानको मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाअघि विदेशी कामदार सम्बन्धी एक सय २६ बुँदे नीति पारित गर्दै नेपालसहित कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम लगायत देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियो।
जापानले विदेशी कामदारले गर्नुपर्ने कामका लागि १४ क्षेत्र तोकेको छ। पहिलो पाँच वर्षमा यी मुलुकहरूबाट तीन लाख ४५ हजार एक सय ५० कामदार जापान जानेछन्। त्यो संख्यामध्ये नेपाललाई कति कोटा दिइन्छ भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू पहिलो चरणमा न्यून संख्याका युवा रोजगारीका लागि जापान जान पाउने बताउँछन्। ‘कति संख्यामा जापान जान पाउने भन्ने त यकिन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, पहिलो चरणमा निकै थोरै मात्र जापान जान पाउने सम्भावना छ।’
दुई देशका अधिकारीहरूबीच जापान कामदार पठाउने मोडल र प्रक्रिया टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले संख्याको पनि टुंगो लाग्न नसकेको बताइएको छ। मन्त्रालयले जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया कोरिया मोडलको जिटुजीजस्तो प्रस्ताव गरेको छ। उक्त प्रस्तावमा जापानले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन।
सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फ कामदार लिन थालेको कोरियाले हरेक वर्ष नेपालका लागि कोटा तोक्ने र सोही कोटा अनुसार भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेमध्ये छनोट गर्ने गर्छ। कोरियाले कामदार छनोट गर्दा भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर परीक्षण गर्नेसम्मको काम आफ्नै टोलीबाट गराउँछ। कोरिया जानका लागि सरकारकाले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम कामदारले तिर्नु पर्दैन। कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाको नाम रोस्टर सूचीमा प्रकाशित गर्ने र सोही सूचीको आधारमा रोजगारदाताले छनोट गर्ने गर्छन्।
विगतमा जापानका रोजगारदाताले फाटफुट रूपमा नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गर्थे भने कतिपय विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा जापान पुगेकाहरूले उतै काम गर्थे। जापानले कामदार आपूर्तिकर्ता मुलुकको रूपमा नेपाललाई पहिलोपटक राखेको हो।
जापान जानेले भाषाको साथै सम्बन्धित कामको अनुभव र सीप पनि लिएको हुनुपर्छ। नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भने विगतमा नै भइसकेको छ। दुवै देशले सोही सम्झौता पुनरावलोकन गर्न खोजेका छन्। नेपालले हालसम्म श्रम सम्झौता गरेका आठ देशमध्ये जापान एक हो। यद्यपि नेपालले संस्थागत रूपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत तवरमा एक सय ७२ देशमा श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ।
वैधानिक तवरले कामदार जान थालेपछि प्राविधिक, प्रशिक्षार्थी लगायत अन्य बहानामा जाने कामदारको संख्या कटौती भई शोषणमा पर्ने क्रम अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल जापान पठाउने भन्दै १०–१२ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने गिरोह सक्रिय छ। विद्यार्थी भिसाको नाममा जापान जानेको संख्या ठूलो छ।
विगतमा जापानामा जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार जाने गर्थे। जिट्कोमार्फत जापान गएका कामदारसँग रोजगारदाता सन्तुष्ट हुन नसकेपछि केही समययता त्यसरी कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। विद्यार्थी बनेर जापान जाँदा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले नेपालले लामो समयदेखि जापानको रोजगारी खुलाउने प्रयास गर्दै आइरहेको थियो।
जापानले नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुलाई नेपालीहरूले जापान सरकारको सहानुभूति र नेपाली कामदारको इमानदारीपनलाई लिएका छन्। ‘जसरी जापानी नागरिकहरू कर्ममा विश्वास गर्छन्, नेपाली कामदारको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने आम जापानी रोजगारदाताको बुझाइ पाइन्छ,’ एक अधिकारीले भने।
जिट्कोमार्फत कामदारलाई जापान पठाउँदा दुई देशका रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइराख्न सकेको भए यतिखेर जापानमा लाखौं नेपाली पुगिसक्ने बताइन्छ । ‘जापानका रोजगारदाताले जस्ता कामदार चाहेका थिए, त्यस्ता कामदारको आपूर्ति गर्न नसक्दा जापानको रोजगारी बीचमै अलपत्र परेको थियो,’ उनले भने, ‘फेरि जापानले अर्कोपटकलाई अवसर दिएको छ। यसमा सबैको ध्यान जान जरूरी छ।’
जापान मेहनत र परिश्रम गर्नेहरूको देश हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अब जापान जाने हो भने भाषा र सीपको दक्षता बढाउन आवश्यक रहेको बताए। कतिपय श्रमविद्ले जापानले दिएको अवसरबाट फाइदा लिन सरकारले अहिले नै जापानमा कस्ता खाले श्रमिकको आवश्यकता छ, सोही अनुसार श्रमिकलाई सीप सिकाउन जरूरी रहेको सुझाव दिएका छन्।
हालसम्म जापानमा वैधानिक तवरले गएका नेपालीको संख्या करिब २६ हजार छ। मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति भएकाले जापानलाई सुरक्षित मुलुक मानिन्छ। त्यस्तै पारिश्रमिक पनि अन्य गन्तव्य मुलुकको तुलनामा जापानमा निकै राम्रो पाउने बताइन्छ। जापानमा रोजगारी गर्नेमध्ये अधिकांशको औसत मासिक पारिश्रमिक दुई लाख रुपैयाँ हाराहारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। जापानको श्रम कानुनले स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधामा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले ठूलो संख्याका आप्रवासी कामका लागि जान मरिहत्ते गर्छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा (साउन–पुससम्म) चार खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ती युवा राम्रा गन्तव्य मुलुकमा पुगेको भए अहिलेको भन्दा निकै बढी रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान गरिन्छ।
हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये करिब ९० प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। ती मुलुकमा जाने श्रमिकको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हुने गर्छ। जसले गर्दा सरकारलाई राम्रा गन्तव्य खोज्न सर्वसाधारणको दवाव रहँदै आएको छ। नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाखमध्ये चार लाख जति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। तर, अधिकांश युवा राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा नजाँदा रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सकेको छैन।
