चैत २, काठमाण्डौ । झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता बनाए कडा कारबाही हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धित विधेयक लामोसयम अलपत्रपछि विधेयकको विषयमा सहमति जुटेको हो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संशोधनपछि जथाभावी नागरिकता वितरण र प्रयोगमा अंकुश लाग्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ । लामो समय देखि छलफल चलरिहेको नागरिकता विधेयक संसोधनमा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिनेप्रति कठोर सजाय गर्न संसदीय समितिले सहमति जुटाएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कीर्ते गरी वा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिनेलाई पहिले भन्दा बढी सजाय हुने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।
सहमतिअनुसार झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने विदेशीलाई पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँचलाख सम्म जरिवाना हुनेभएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को (१) संशोधनमा कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिएको प्रमाणित भए ७ वर्षसम्म सजाय हुने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ ।
यसअघि, झुटो विवरण दिई नागरिकता लिएको प्रमाणित भए विदेशीलाई एकवर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति जुटाएको छ ।
अभिभावक (बाबुरआमा) बनेर विदेशीलाई नागरिकता दिलाउनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था राख्ने सहमति समितिमा जुटेको छ । नेपालमा बिहे गरेर व्यक्तिले विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको वा विदेशीसँग बिहे गरेर विदेशको नागरिकता नलिएको भन्ने घोषणा गरेर नेपाली नागरिकता पाउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी कसूरमा कैद र जरिवाना दुबै सजाय गर्ने सहमति पनि गरेको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरुलले खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याउने व्यक्तिलाई पाँचदेखि सात वर्ष कैद र तीनदेखि पाँच वर्षसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव भएको छ ।
रद्व भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याएको पाइए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा भने समितिले कसरी लाने भनने कुरमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि, झुटो विवरणका आधारमा बिदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिस गर्नेलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
