चैत ८, काठमाण्डौ । मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने जोकोहीले चाहेर पनि पढ्न चाँहदैनन् । नेपालको मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय मानिन्छ । तर महङ्गो पनि । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रबाट संचालिन मेडिकल कलेजले त विद्यार्थीलाई लुटिरहेका छन् । सरकारले तोकेको शुल्कमा अनेक शीर्षक थपेर शुल्क बढाउने गरेका छन् । तर सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले मेडिकल शिक्षा अर्थात एमबीबीएस पढ्न काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । तर मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेबमोजिम नभईकन लाखौलाख रुपैया मनपरी रुपमा उठाउँदै आएका छन । निजी क्षेत्रबाट संचालिन मेडिकल कलेजहरुको मनोमानी बारम्बार सार्वजकि भएपछि मन्त्री परिषद् बैठकले २०७३ मंसिर २३ गते काठमाण्डौ उपत्यका र मोफसलमा मेडिकल पढ्दा लाग्ने शुल्क तोकेको थियो ।
सरकारले नै तोकेको शुल्कको खिल्ली उँडिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगले अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर आयोगले पूर्णता पाइसकेको छैन । यसैको फाइदा उठाइरहेका मेडिकल कलेजप्रति सरकार मौन छ । अर्थात लुट्नेलाई लुट्न दिइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिप्रति सरोकारावालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक सचेत गराएको दावी गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु पनि कुन बेला के विषयमा सहमति गरेर पछि हट्छन् पत्तै हुदैन ।
हो, प्रत्येक वर्ष मेडिकल कलेजहरुले विभिन्न शीर्षक राखेर ठगी गरिरहदा पनि सम्बन्धीत निकायहरु कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलप्रति तीर्थराज खनियाँले भने अवैध रकम असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । तर विरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने भन्ने समस्या देखिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले केही सकारात्मक संकेत भने देखाएको छ । सरकारले मेडिकल संचालकसँग छलफल गरे बढि लिएको शुल्क एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने वातावरण सृजना गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन हुने हो कि हैन भन्ने आशंका भने यथावत नै छ ।
