चैत ११, काठमाण्डौ । १ वैशाख ०७२ देखि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध घोषणा ग¥यो । तिनको अत्यधिक प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित र दुर्गन्धित बनाएको सरकारी ठम्याइ थियो । तर यसको कार्यान्वयन हुनै सकेन । न त सरकारले निमय पालाना गराउनका लागि तदारुकता नै देखायो । न त प्लाष्टिक उद्योगले नै टेरे । अहिले यो फेरी बहसको विषय बनेको छ ।

काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरमा त्यस्ता झोलाको आयात, बिक्री वितरण, भण्डारण र प्रयोग गर्नै नपाइने सरकारी घोषणा भने व्यवहारमा कमजोर देखिन्छ । संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले ९ भदौ ०७१ मा सरकारलाई प्लास्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैको उपज थियो, ‘प्लास्टिक झोलामुक्त शहर हामी सबैको एउटै रहर’ नामको सरकारी अभियान । तर भरपर्दो विकल्प नदिई गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा आउनै सकेन ।