काठमाडौं, १२ बैशाख । एनसेल लाभकरका विषयमा सर्वोच्च अदालतले किन बढी कर निर्धारण गरेको भन्दै नेपाल सरका र ठूला करदाता कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चमा परेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार एनसेलको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नहुँदासम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मका लागि कर लिने निर्णय थाती राख्न भनेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै एनसेलबाट कर असुलीको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले वैसाख ३ गते एनसेलमाथि ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरी सात दिन भित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो।
यो विवादमा एनसेलले आफुले दुई आर्थिक वर्षमा रकम वुझाएको दावी गर्दै अव १४ अर्व ३६ करोड मात्र वुझाउनु पर्ने दावी गरेको थियो भने ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्व ६ करोड तिर्नु पर्ने जनाएको थियो ।
