काउन्सिल विधेयकबारे गहन छलफल गरियोस्
जेठ ६, काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भिम रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका विवादित विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।रिपोर्टस क्लब नेपालले आज गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई मनन गर्दै विधेयकमा भएका दण्ड सजायँसम्बन्धी व्यवस्थाबारे गहन छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले वैशाख अन्तिम साता संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।

त्यस्तै, हाल कानून मन्त्रालयमा रहेको आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अवहेलना गरे रु.१० लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका कारण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनामा अंकुश लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै मुलुकभरका संचारकर्मी आन्दोलनमा होमिएका बेला नेता रावलले संचारकर्मीका अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

संविधान निर्माण गर्दा नै गहन छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको व्यवस्थालाई कुल्चिन नहुने रावतको तर्क छ । सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि विधेयकमा भएका असन्तुष्टीका विषयलाई छलफल गरिने भनिसकेकाले धेरै तर्कं गरिरहने आवश्यक नरहेको रावलले बताए । यद्यपी सरकार र संचारकर्मीबीचको सम्बन्ध अप्ठ्यारो स्थितीतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने उनले बताए ।

क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा नेता रावलले वालुवाटारलगायत देशभरका सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरे ।आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएको वालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाको पनि सत्य तथ्य छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न रावलले माग गरे ।

माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री भएका नेता रावलले त्यसबेला उक्त जग्गाबारे कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव र छलफल नभएको पनि स्पष्ट पारे ।

उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिँदै रावलले फिर्ता ल्याएर मात्रै नहुने, दोषीलाई कानुनी दायरमा नै ल्याउनुपर्ने बताए ।

जग्गा प्रकरणबारे सरकारले गरेको छानविन सत्यतथ्य हुनुपर्ने रावलको भनाई थियो । “वालुवाटार जस्तो संवेदनशील स्थानको जग्गा व्यक्तिको नाममा जानु आपत्तिजनक छ । सत्य तथ्य पहिचान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अब सरकारको छानविनको निष्कर्ष पर्खौँ ।” नेता रावलले भने ।

फरक प्रसंगमा नेता रावलले पार्टी विधानअनुसार चल्न नसकेको गुनासो पनि गरे । स्थायी कमिटिको बैठक हरेक ३–३ महिनामा बस्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिको रावलले बताए । बैठक नबस्दा सरकारले गरेका कामको समीक्षा पनि हुन नसकेको उनको भनाई थियो । सरकारले गरेका काम जनअपेक्षाअनुसार नभइरहेको बेला पार्टीभित्रको बहर र समीक्षा अत्यन्त जरुरी रहेको रावलले बताए ।

पार्टी एकता प्रक्रियाका क्रममा आएका असन्तुष्टीलाई आन्तरिक रुपमा समाधान गरिने पनि रावलले बताए । भातृ संगठन एकतामा गरिएको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असन्तुष्टी आउनु स्वभाविक भएको तर समधान खोजिने रावलको भनाई थियो ।

त्यसैगरी रावलले पछिल्लो समय विवादमा रहेको नगरिकता वितरणसम्बन्ी विधयेकका बारेमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रियता जोगाउनका लागि नागरिकता वितरणलाई कडाई गर्नुपर्ने रावलको तर्क थियो । उनले विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी ढोका खोल्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरे ।