जेठ २९,काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले सुनकोशी नदीबाट गैरकानूनी बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन कार्य बन्द नगर्नुको लिखित जवाफ माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले गत शुक्रबार गैरकानूनी रुपमा भएको उत्खनन कार्य बन्द नगर्नुको कारण आगामी असार ८ गते लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले आगामी असार ८ गते सो विषयमा छलफलका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई यही जेठ २३ गते अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र चिरञ्जीवी भट्टराईले सो क्षेत्रमा उत्खनन कार्य बन्द गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा सुनकोशी नदीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेका कारण समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी भएका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य रोक्न परमादेशको माग गरिएको थियो । 

कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कानूनको पालना नगरी यसको उपेक्षा गरिएको हँुदा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी भएका कानूनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न-गराउन माग गरिएको थियो । बाह्रबिसे नगरपालिकाको बजारदेखि दोलालघाटसम्म सुनकोशी नदीको दुवैतर्फको किनारामा र नदीको पीँधबाट कानून विपरीत बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता पदार्थले नदीको बहाव तथा स्वरुप परिवर्तन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा नदीको दुवै किनारामा गैरकानूनी उत्खननका कारण ठूलाठूला पोखरी बनेको हुँदा सुनकोशी नदी कुरुप र अस्तित्व लोप हुनुका साथै मानव, वन्यजन्तु, जलचर, जलमार्ग, राजमार्ग, वन जङ्गल, पर्यटन व्यवसायीलाई दूरगामी वातावरणीय असर पुग्ने हुँदा कानूनी रुपमा संरक्षण जरुरी भएको भनिएको छ ।