काठमाडौं १२ असार । व्यवस्थित आवासिय क्षेत्र विस्तारको लागि १७ वर्षअघि सुरु भएको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना अलपत्र छ। किसानको जग्गा मासेर २०६० सालमा सुरुवात भएको यो आयोजना अझै अधुरै छ।जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थीत बसोबास क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले थालिएको यो आयोजनामा सडक नै पूर्ण रुपमा बनाइएको छ, न ढल, न खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतको ठेगान नै छैन। व्यवस्थीत बनाउने भनिएकोमा उल्टो लठिभद्र बनाइएको छ।

यति लामो समयसम्म आयोजना नसकिदा जग्गाधनी अत्तालिएका छन्। आयोजनाले जग्गाधनीलाई बिचल्नीमा पारेको उनीहरुको गुनासो छ। जनताले घर बनाउन पाएका छ्रैनन्। आयोजना किसानको जग्गा बैधानिक रुपमा लुटन आएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्।

‘न खेती गर्न पाएका र्छौ, न घर बनाउन भएको छौं। हाम्रो कमाइ खाने ठाउँ नै खोसिएको छ ’ जगतकृष्ण बादे प्रश्न गर्दैभने, ‘यो आयोजना कहिले सकिने हो र हामी, हाम्रो उपयोग गर्न पाउँछौं ? ’ छोरालाई विदेश पठाउन बैक राख्न नखोज्दा रोक्का भएको भन्दै बैंकले नमानेको उनले बताए। ‘ मैले छोरा नै विदेश पठाउन बैक राख्न जाँदा बैकले लोन दिएन,’ उनले भने।

कर्मचारीले स्वार्थको कारण आयोजना अलपत्र परेको जग्गाधनीको आरोप छ। जग्गाधनीलाई खुसी पारेर आयोजना संचालन गर्नु पर्नेमा रुष्ट पारिएको उनीहरुको बताउँछन्। एक जग्गा धनीले भने, कमाउने भाडो बनाएका छन्, पैसा दियो भने मिलाइदिन्छ। आयोजनाको जग्गा बेच्नपनि कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु परेको गुनासो जग्गाधनीको छ। ‘मैले ६ लाख घुस खुवाए,’ एक जग्गाधनीले भने,‘ अरुले पनि जग्गा मिलाउन कर्मचारीलाई घुस खुवाएका छन्।’

जग्गाधनी जयकृष्ण दुवालले आफ्नो जग्गा खोलामा पारिदिएको गुनासो गरे। मेरो जग्गा यो हो, ८ मिटर बाटोमा छ ,’ जग्गा देखाउँदै उनले भने, ‘ अहिले त खोलामा परेका भन्छन्, मेरो जग्गा कहाँ छ ?।’ जयकृष्णको त्यहाँ १३ आना ३ पैसा जग्गा छ। विकुरत्त, रत्नला कोजु लगायतको जग्गापनि खोला पारिएको उनीहरुको आरोप छ।

जग्गाधनी बाबुराम दुवालले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लापरवाहीले ढिलो भएको आरोप लगाए। ‘एक महिना भित्र तपाईहरुको जग्गा फिर्ता दिन्छौ भनेर प्रलोभन दिए, हामी पनि आफ्नो ठाउँ पनि बन्छ भनेर हौसिएर जग्गा दियौं तर अहिले सम्म सकिएको छैन।’ उनले भने।

उनले आयोजनाले जथाभावी वितरण गरेको बताए। ‘पावरवालाले राम्रो ठाउँमा जग्गा पाए, उनीहरुको सबै मोहडा, ठाउँ मिलेको छ, तर हाम्रो जग्गा यताको उता परिएको छ,’ उनले भने। त्यहाँ उनको २० आना जग्गा छ। त्यहाँ सडक, ढल मापदण्ड विपरित बनाइएको छ। शहरी मापदण्ड अनुसार सडक कम्तिमा ६ मिटर(२० फिट) चौडा हुनुपर्छ तर ४ मिटरका बाटो पनि आयोजनाले बनाएको छ। सडक बनाएको छ तर ढल बनाइएको छैन। ग्राभेल गर्नु पर्नेमा रातो माटो मात्रै बाटोमा हालिएको छ। हिलाम्मे भएका कारण आयोजना भित्रका बाटो धेरै दुर्घटना भएको स्थानीयको भनाइ छ।

आयोजनाले पैसा नदिएको भन्दै ठेकेदारले समेतबीचै काम छोडेका छन्। मनोहरा खोलालाई साविककै ठाउँबाट बगाउने काम पनि अधुरै छ।

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत करीब २ हजार २ सय ७० रोपनी जग्गा रहेको छ। आयोजनाले करीब ३ हजार ७ सय घेडेरी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। पूर्वमा लोकन्थली, पश्चिममा पेप्सीकोला कारखानाबाट जडीबुटी हुँदै चक्रपथ सम्म यो आयोजनाले फैलिएको छ। उत्तरमा भक्तपुर जाने पुरानो बाटो र दक्षिणमा हनुमन्ते र मनोहरा खोला रहेका छन्। जग्गा एकीकरणको प्रमुख उद्देश्य आयोजना क्षेत्रभित्रका प्रस्तावित जग्गामा व्यवस्थित बाटो निर्माण गर्नु हो।

साथै, बाटोभित्र परेका जग्गामा योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था गर्नु हो।। यसरी विकास गरिएका घडेरीमा बाटो, ढल, सडक, बिजुली, खुलाक्षेत्र, ‘सर्भिस प्लट’ आदिका लागि चाहिने केही प्रतिशत जग्गा जग्गाधनीबाटै आयोजनाले कट्टा गरी लिने गर्छ। बाँकी जग्गा समानुपातिक आधारमा जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिन्छ। सर्भिस प्लट भन्नाले पूर्वाधार निर्माण कार्यको खर्च बेहोर्नका लागि विक्री गर्न छुट्ट्याइएको जग्गा भन्ने बुझिन्छ।

सरकारले अव्यवस्थित शहरीकरणमा सुधार ल्याउन यो आयोजना सुरू गरेको हो। आयोजना सम्पन्न भएपछि ती क्षेत्रमा योजनाबद्ध शहरीकरण लक्ष्य राखिएको थियो।

बसोवास क्षेत्र निर्माण सकिएपछि बाटो, ढल, सडक, बिजुली, खुलाक्षेत्रलगायतको व्यवस्था हुने हुनाले बसोवास सुविधायुक्त र सहज आयोजनाको दाबी छ। यसरी विकास गरिएका सबै कित्तामा बाटो पुग्ने र व्यवस्थित बसोबास क्षेत्र बन्ने कारण जग्गाको मूल्य बढ्छ। जग्गाको मूल्य बढ्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिकस्तर पनि स्वतः बढ्न जान्छ।

जग्गा एकीकरण आयोजनाले छरिएर रहेका अव्यवस्थित जग्गाको कित्ता (जग्गा)लाई एकीकृत गरी सुविधासम्पन्न घडेरीका रूपमा विकास गर्ने काम गर्छ। जग्गा व्यवस्थित गरेपछि उक्त जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्ने काम हुन्छ।

यसरी विकास गरिएका सबै कित्तामा बाटोको सुविधा हुन्छ। यस्ता आयोजनामार्फत प्रत्येक ‘प्लट’बाट सेवा शुल्कबापत समानुपातिक प्रतिशतका दरले केही अंश कटाइन्छ। यसरी कटाइएको जग्गा एकत्रित गरी अन्यत्र जस्तै विकसित घडेरीमा परिणत गरिन्छ। किसानबाट ३१ प्रतिशत कटाइएको छ भने घरवाला त्यो भन्दा कम छ। किसानहरु यसमा विभेद गरिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्।