मनोज पराजुली । भदौ २६, क्वालालम्पुर । नेपाली कामदारको लागि मलेसियाको रोजगारी खुलाउने विषयमा सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसिया विच श्रम समझदारी अनुरुप बाँकि रहेका विषय टुंगो लगाउन दुई देश बिचको प्रविधिक कमिटिको बैठकमा सहमति भएको हो ।
मलेसिया स्थित पुत्राजयमा मंगलबारबाट शुरु भएको दुई देश बीचका प्रतिनिधि सहभागी बैठकले ८६ स्वास्थ्य संस्थालाई अगामी नोभेम्बर पहिलो हप्ताबाट बार्षिक अडिट प्रकृयामा लैजाने सहमती भएको बैठकमा सहभागी टोलिका संयोजक राम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिकमा भएको ऐतिहासिक श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा जानेगरी सहमती भएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार सेक्युरिटी गार्डको आपूर्तिका लागि पनि श्रम समझदारी अनुरुप नै प्रकृया शुरु गर्ने विषयमा सहमती भएको छ ।
नेपालले घरेलु कामदारको बिषयमा छुट्टै कानुनको माग गरेको बताउंदै हाल मलेसियाले पठाइएको ड्राफ्ट अध्ययन गरिएको उनले बताए । मलेसियन उच्च अधिकारी सहित नेपालका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा परराष्ट्र र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको टोलि वार्तामा बसेका थिए ।
सिण्डिकेट अन्त्य
श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसगै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएका सिण्डकेट हटाउने उद्घोष गरेका थिए । नेपालको माग अनुरुप स्वास्थ्य संस्था थपिएसंगै विगत १५ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको नयाँ श्रम स्वीकृती खुलाउन बाटो खुलेको छ । यद्यपि यस बिचमा कलिङ भिषा लागेका र म्यानपावरले २०७५ जेठ २ गते अगाडी डिमाण्डको पुर्व स्वीकृति लिएका फाईलमा भने अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइएको थियो ।
मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग नेपालले गर्दै आएको थियो । समझदारी अनुरुप मलेसियाले नेपाल सरकारलाई मेडिकल संस्था छनौटको लागि मापदण्ड पठाएको थियो । सोही अनुरुप नेपालले १२२ संस्थाको नामावली मलेसिया पठाएको थियो । तर मलेसियाले यसअघि कामदारको स्वास्थ परिक्षण गर्दै आएका ३६ बटा संस्थाबाट काम शुरु गर्ने र अन्य संस्थालाई वार्षिक कार्यपालिका अनुरुप अनुगम गरि थप गर्दै जाने भन्दै नेपाललाई पत्र पठाएको छ । हाल वार्ताको प्रमुख एजेन्डा नै यहि विषय बनेको थियो।
स्वास्थ्य संस्थाको थप्ने सहमती भएमा विगत १५ महिनादेखी रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष कार्त्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया विच श्रम समझदारी पस्चात कामदारको लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने सहमती भएको थियो तर श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट पनि अन्त्य हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
