मनोज पराजुली, कार्त्तिक ४, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस वर्ष ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत बेरोजगारहरुलाई पुस महिनाबाट नै रोजगारी दिने तयारी गरेको छ । गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार हतार कार्यक्रम गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि यस वर्ष नीतिगत सुधार गर्दै पुसबाट नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाउन लागिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप सफल बनाउन विभिन्न नियमावली तथा कार्यविधि संसोधन गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।
स्वदेश भित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गत वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाएको थियो । तर गत वर्षको कार्यक्रममा विभिन्न गुनासाहरु आएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्न लागिएको दाहालले बताए । तिहार अघि नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको दाहालले जानकारी दिए ।
रोजगार संयोजक छान्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने गरि रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७५ लाई पनि संसोधन गर्न लागिएको उनले बताए । श्रम मन्त्रालय आँफैले गत वर्ष २ पटक रोजगार संयोजक छनौट गरेर स्थानीय तहमा पठाएको थियो तर अधिकांश संयोजकले जागिर छोड्न थालेपछि रोजगार संयोजक छान्ने कार्यविधि संसोधन गर्न लागिएको दाहालले बताए । हरेक पटक केन्द्रबाट नै रोजगार संयोजक छनौट गर्ने कार्य गर्न उपयुक्त देखिएन दाहालले भने ‘आवश्यक मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहलाई नै रोजगार संयोजक छान्ने अधिकार दिन लागिएको हो, त्यसका लागि सहमति लिन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।’ हाल १ सय २० भन्दा बढी रोजगार संयोजकले जागिर छोडिसकेको उनले बताए ।
योजना माग्दै श्रम मन्त्रलाय
श्रम मन्त्रालयले यस पटकबाट स्थानीय तहका आयोजना हेरेर मात्र बजेट दिने तयारी गरेको छ । गत वर्ष योजना बिना नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममका नाममा बजेट सकेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । गत वर्ष सिधै बजेट पठाएका थियौं, दाहालले भने ‘यस पटक रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि अनुरुप हरेक स्थानीय तहसँग आयोजना मागेर कुन-कुन स्थानीय तहमा कति बेरोजगार छन् ? काममा लगाउन उपयुक्त छ, कि छैन, हेरेर मात्र काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।’ आयोजनाको नाम, लाभग्राही, रोजगारी संख्या, प्राविधिकको सिफारिसका आधारमा मात्रै रकम पठाउने उनले बताए । यस वर्ष ढिलोमा पुस भित्रमा नै काम गर्नेगरी सम्बन्धित तहलाई केन्द्रबाट रकम पठाइने उनले बताए ।
गत वर्ष १ लाख ७५ हजार ९०९ जनाले औसत १३ दिन रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको थियो तर यस पटक १ सय दिनको नै रोजगारी दिइने संयोजक दाहालले बताए । पुसबाट नै कार्यक्रम शुरु हुँदा छ महिना काम गर्ने म्याद रहने हुनाले यसपटक न्युनतम १ सय दिनको रोजगारी पाउने अवस्था रहेको उनले बताए । काम उपलब्ध भएसम्म मापदण्ड पुग्नेलाई १ सय दिनको नै रोजगारी दिने हो, सबै निवेदन दिएकालाई रोजगारी दिन पुग्ने पैसा त छैन, दाहालले भने ‘न्यून स्तरको आम्दानी भएका गरिव, बेरोजगारलाई रोजगारी दिने तयारी गरेका छौं ।’
स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हालसम्म १७ लाखले बेरोजगार सुचिमा नाम दर्ता गरेकोले सबैको मापदण्ड पुगे नपुगेको हेरेर छानविन गर्ने कार्य भईरहेको उनको भनाई छ। १७ लाख मध्ये वास्तविक रोजगार १० लाख हाराहारी हुन सक्लान् दाहालले भने’ तर ति मध्ये पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मापदण्ड पुग्नेलाई निर्वाह भत्ता दिन नपर्नेगरी रोजगारी अवसर दिने तयारीमा श्रम मन्त्रालय छ।’
परिवारको वार्षिक आम्दानी कति हुनेलाई सुचिमा समेट्ने भन्ने मन्त्रिपरिसदबाट तोक्न बाँकि रहेकोले वास्तविक लाभग्राहीको संख्या टुंगिन बाँकि रहेको उनले बताए । यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब १ करोड २ रकम छुट्याईएको छ, त्यसमध्ये २ अर्ब ६२ करोड बैदेशिक श्रोत रहेकोले त्यसको टुंगो लागि नसकेको उनले बताए ।
सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाईं, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकुलन लगायतका क्षेत्रहरुमा रोजगारी दिनेगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो ।
