मनोज पराजुली | काठमाडौँ । नेपाली कामदारले युएई जाँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरि सहमति जुटेको छ । नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौंमा २ दिनसम्म बसेको दुई देशका अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।

नेपाल सरकार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकार बीच गत जेठ ३१ गते श्रम समझदारी भएको थियो । सो समझदारी अनुरुप दुई देशको संयुक्त समितिको प्रथम बैठकले थप बाँकि विषय टुंग्याउने सहमति अनुरुप सोमबार र मंगलबार बैठक बसेको हो । बैठकले नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रियाका चरणहरुलाई स्पष्ट गर्दै कामदारले पाउने सुविधा, रोजगारदाताको दायित्व लगायत विषयलाई सम्बोधन गरि सहमति गरेको छ ।

कामदारलाई के के छन् फाइदा ?

कामदारको भर्ना प्रक्रिया अन्तर्गत स्वदेशमा गरिने कामदारको बीमा र सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नेछ । कामदारले रोजगारदातासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएमा कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने, पारिश्रमिक, अतिरिक्त समय, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा न्यायमा सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाई लगायत विषयमा अन्य विदेशी कामदार सरह समान व्यवहार गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै महिला कामदारहरुको सुरक्षामा विशेष व्यवस्था जस्ता कामदारको हकहित र सुरक्षाका सवालमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । समझदारीपत्र अनुसार यूएई कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आते-जाते हवाइटिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लगायतका खर्चहरु सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

अबदेखि नेपाली श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जाँदा श्रमिकहरुले वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने शुल्क र नेपालमा आफ्नो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क मात्र व्यहोर्नुपर्ने छ भने बाँकी अन्य सम्पूर्ण खर्च र कामदार पठाउने सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क समेत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् । श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र सेवा शुल्कको भुक्तानी वैंकिङ्ग माध्यमबाट सम्बन्धित नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई गर्ने सहमति भएको छ ।

समझदारी कार्यन्वयनका लागि पहिलो आधार श्रमिक मात्रै ?

दुई पक्षीय बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यन्वयनमा बाँकि रहेका विषय टुंग्याएसंगै नेपालका म्यानपावर कम्पनी अब कसरी चल्छन् र उनीहरुको काम गराईमा के भिन्नता आउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । सरकारले यस अघि म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्कको सिमा १० हजार तोकेको थियो तर अब कामदारबाट सेवा शुल्कको रुपमा रकम लिन पाउने छैनन् अनिवार्य रुपमा रोजगारदाता कम्पनीले नै दिनुपर्नेछ ।

रोजगारदाता कम्पनीले नै सेवा शुल्क दिन सक्ने व्यवस्था भएपछि कामदारले म्यानपावरलाई रकम तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? म्यानपावरले कामदारसँग रकम लिन्छन कि लिंदैनन चासोको विषय बनेको छ । श्रम सम्झौता कार्यान्वयन भएको छ छैन हेर्ने आधार श्रमिकले गर्ने गुनासो नै भएको श्रम मन्त्रालयका सह सचिव रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । श्रम सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न हामीले नेपाल र युएई दुवई देशका प्रतिनिधिलाई जिम्मा दिएका छौं, घिमिरेले भने ‘सरकारले सबै कुराको जिम्मा लिन सक्दैन, सरकारले गरेका निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्न विदेश जाने कामदार पनि स्वयं सचेत हुनुपर्यो, उजुरी गर्नुपर्यो ।’

दुई देश बीचको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन दैनिक आउने सवालहरुलाई थप सहज ढङ्गले समाधान गर्न दुबै सरकारका सम्पर्क विन्दु तोकिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम समझदारीको कार्यान्वयनको चरणमा दुबै देशका निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय र सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन, दुबै देशका कानूनी प्रक्रियाबारे थप स्पष्ट हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित सम्मेलन आयोजना गर्ने सहमति गरेको छ । तर हाल युएइको लागि काम गर्दै आएका म्यानपावर व्यवसायी अहिलेकै सिस्टममा जानको लागि गन्तव्य देशमा पनि सुधार आउनुपर्ने बताउँछन् ।

व्यवहारिक पाटो हेर्न जरुरी छ : व्यवसायी

स्थानीय रोजगारदाता कम्पनीले कामदार आपुतिको लागि निजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको हुन्छ, ति संस्था बाट नै नेपालका कम्पनीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, एक म्यानपावर व्यवसायीले भने ‘कामदारको सबै लागत शुल्क व्यहोर्ने कम्पनी ५ प्रतिशत मात्रै छन् यस्तो अवस्थामा कसरी सरकारले भनेजस्तो गरि काम गर्न सकिन्छ र ?’ हाल युएइको लागि सेक्युरिटी गार्डको डिमाण्ड नेपाल ल्याउन प्रतिकामदार डेढ लाखदेखि २ लाखसम्म कमिसन पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायी बताउँछन् । तर यसमा नेपालका म्यानपावर कम्पनी विचको अवस्थ प्रतिष्पर्धा कै कारण पनि समस्या थपिएको व्यवसायी स्वयं स्वीकार गर्दछन् ।

सरकारले श्रम समझदारीमा नेपालबाट युएई जाने कामदारको कोटा सुरक्षित गर्न नसकेकोले शुन्य लागत कार्यन्वयनमा समस्या आउने नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले सहयोग गर्ने नै हो तर शुन्य लागत कार्यान्वयन गर्नको लागि गन्तव्य मुलुक बाध्य हुने अवस्था छैन, श्रेष्ठले भने ‘नेताहरुले राष्ट्रिय अन्तरास्ट्रिय मन्चमा बोल्ने मात्र काम भएको छ, नेपालबाट नै कामदार लैजानुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोले अन्य मुलुकले पैसा तिरेर कामदार लैजाने तर नेपालीले पैसा नतिरी जाने भन्ने हुन सक्दैन, व्यवहारिक पाटो हेर्न जरुरी छ ।’

समझदारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन : विभाग

विगतमा श्रमिकले नै सेक्युरिटी गार्डमा जानको लागि ४ लाख ६० हजारसम्म तिरेको प्रमाण बैदेशिक रोजगार विभागले नै अनुगमनको क्रमममा भेटेको थियो । यस रकम मध्ये पनि अधिकंश रकम विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीको तर्क छ । विगतको यस्तो अवस्था अब अन्त्य भएको हो त ? म्यानपावर कम्पनीलाई नियमनको जिम्मा पाएको बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसाल भन्छन् ‘श्रम समझदारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन, अब थप कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने श्रम मन्त्रालयबाट समझदारीको बुँदागत जानकारी आएपछी निर्णय गर्छौं ।’ अहिले  विभागले सुचना दिने कामदारको सुरक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गरेकोले ढुक्क भएर विभागमा उजुरी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । साथै जसले श्रम समझदारी विपरित काम गर्छ, उसलाई कारवाही गर्न विभाग तयार रहेको भुसाले बताए ।