काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिंङ्देनले राष्ट्र पहिचानका रूपमा संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रियसभाका सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको तयारी गरेकै समयमा उनले राष्ट्र पहिचानका रूपमा संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था कायम गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट संसदको गठन हुने व्यवस्था गरौं । संविधानको विशेष विशेषता र राष्ट्र पहिचानका रूपमा सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहेको संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था कायम गरौं ।’

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा राप्रपा सांसद लिङ्देनले राखेको मन्तव्यको अंश;
केही दिनअघि सत्ता पक्षबाटै संविधान संशेधनको कुरा सुनिएको थियो । मलाई लाग्छ सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको विषय उठाएर ठिकै गरेको छ । मैले पहिले पनि भनेको छु संविधान गीता, कुरान, बाइबल जस्तो असंशोधनीय किताब होइन । आवश्यक परे संशोधन हुन्छ र फेरिन्छ पनि । तर, त्यो संशोधन व्यक्तिका लागि, परिवारका लागि, स्वार्थ समूहका लागि होइन । जनताका लागि देशका लागि हुनपर्छ ।

सत्ता पक्षलाई मेरो आग्रह छ, जनताबाट प्राप्त वर्तमान सत्ता र शक्तिलाई व्यक्तिका लागि, परिवारका लागि र स्वार्थ समूहका लागि प्रयोग गरेर आफैं अस्थिरताको कारण नबन्नुहोस् । ऐतिहासिक अवसरलाई दुरुपयोग नगर्नुहोस् । सभामुख महोदय, दबाबमा, प्रभावमा र हतारमा संविधान निर्माण गर्दा थुप्रै कमजोरीहरू भए । जसका कारण सरकार या व्यक्ति परिवर्तनले अवस्थामा केही फरक परेको छैन । अहिले प्रमुख समस्या नै प्रणालीमा रहेको त्रुटि नै हो । त्यसलाई संशोधन गरेर सच्याउन सकिन्छ । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षसमेतलाई पनि आग्रह गर्छु, संशोधन निम्न कुरामा गरौं । झण्डै ४० हजार जनप्रतिनिधि र तीन तहको सरकार देशलाई बोझ र अव्यावहारिक भयो ।

तपाईंहरुलाई संघीयता शब्द प्यारो छ भने हामीलाई आपत्ति छैन । तर, यो तीन तहको संरचना खारेज गरेर बलियो, अधिकार सम्पन्न र व्यवस्थित स्थानीय तह भएको दुई तहको संरचना निर्माण गरौं । जनप्रतिनिधिको संख्या घटाऔं । संवैधानिक अंगहरूमा हुने नियुक्ति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाऔं । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट संसदको गठन हुने व्यवस्था गरौं । संविधानको विशेष विशेषता र राष्ट्र पहिचानका रूपमा सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहेको संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था कायम गरौं ।