मनोज पराजुली । चैत्र २९, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण हाल विश्वभरी सबै क्षेत्रमा असर देखिन थालेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन थालिसकेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले समेत कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सवा अर्ब मानिसको तलब तथा काम गर्ने समयमा कटौती भई रोजगारी गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

नेपाली श्रमिकहरुको श्रम गन्तव्य मुलुकहरु खाडी तथा मलेसिया र जापान समेत रहेको एशिया प्यासिक क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखिएको आईएलओ ठहर छ । आईएलले विशेषगरी होटल लगायत सेवा, खाद्य उत्पादन तथा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा धेरै रोजगारी गुम्ने आंकलन गरेको छ । आगामी जुनसम्मको अवस्थाका बारेमा गरेको अध्ययनमा आईएलओले सबैभन्दा धेरै रोजगारी गुमाउने क्षेत्र अमेरिकासँगै खाडी क्षेत्रलाई पनि औंल्याएसंगै नेपालीको श्रम गन्तव्य खाडी र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरुको रोजगारीको अवसर समेत गुम्ने अवस्था देखिन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा संस्थागत रुपमा नेपाली श्रमिक विदेश आपूर्ति गर्दै आएका नेपालका म्यानपावर कम्पनीले ल्याउने मागपत्र अर्थात् डिमाण्ड समेत घट्ने निश्चित छ । त्यसो त हाल नेपालमा ८५३ वटा म्यानपावर क्रियाशील रहेका छन् । श्रम बजारमा श्रमिकको माग नै कम हुने अवस्थामा अब यतिका संख्यामा म्यानपावर कम्पनीहरुको आवश्यकता नहुन सक्ने बहस पुन: एकपटक शुरु भएको छ ।

तर हालै मात्र सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई पुन: संसोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीले हरेक वर्ष अनिवार्य सय जना नेपाली श्रमिक विदेश पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कोरोना महामारीको प्रभावले सम्भव नदेखिएको भन्दै हटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यस निर्णयलाई केहि म्यानपावर व्यवसायीले व्यवसायीका पक्षमा लिएको निर्णय सान्दर्भिक भएको पनि बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा नेपालमा धेरै म्यानपावर आवश्यक नभएको भन्दै केहि नेपाल ऐन संसोधन मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गर्दै वार्षिक रुपमा सय जना श्रमिक अनिवार्य विदेश पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै गरेका थिए । तर सोहि बेला नै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले म्यानपावरलाई गाभेर एक मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनी बनाउन सकिने पस्ताव गरेका थिए । तर उनले भनेजस्तो मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनी त बन्न सकेन नै, ३०३ म्यानपावर कम्पनी भने धरौटी रकमका कारण मर्जरमा गएर १३१ संस्था बन्न पुगेका थिए ।

एक मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनीको आवश्यकता किन ?

संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ हाल क्रियाशिल रहेका ८५३ वैदेशिक रोजगार सस्था (म्यानपावर) लाई उपयुक्त मापदण्ड बनाई गाभ्ने र एक मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनी बनाउनुपर्ने बेला आएको बताउंछन् । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगारको अवसर घट्ने सुनिश्चित भएको भन्दै हाल क्रियाशील म्यानपावरलाई गाभेर एक मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले साझा सबालललाई बताए ।

भोलिका दिनमा ८५३ म्यानपावरको आवस्यक नहोला भन्दै उनले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई यो काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने गर्नुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको गुरुङले बताए । तर सरकारले मर्जरको लागी प्रोत्साहन गर्दै छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क लगाएतका जायज माग सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

हाल हरेक म्यानपावर कम्पनीले कम्तिमा ५० लाखको हिसावले राखेको नगद धरौटी वापतको करिब ४ अर्ब २७ करोड मध्ये मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनीको धरौटी बापत १५ करोड नगद राख्न उपयुक्त हुने उनको भनाई छ । मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनीको नाममा धरौटी राखी बाँकि रहन आएको करिब ४ अर्ब १२ करोड र बैंक ग्यारेन्टी बापत विभिन्न बैंकमा ८५४ सस्थाले राखेको करिब १ अर्व २५ करोड गरि कुल ५ अर्व ३७ करोड र वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरु, स्थानीय प्रदेश सरकारको सामुहिक लगानीमा श्रम बैंकको स्थापना गर्न सकिने उनले बताए । ८५३ म्यानपावरका करिब ३५ सय संचालक मध्ये ५ सय जना मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनीमा क्रियाशिल हुने र ३ हजार जना पाई परेको प्रदेश र स्थानीय स्तरको श्रम बैंक र आधुनिक कृषि उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा क्रियाशिल हुनेगरि काम गर्न सकिने गुरुङ बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका विदेशी रोजगारदाता कम्पनीका मालिकहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिने गुरुङ बताउँछन् । हरेक प्रदेशमा आधुनिक कृषी, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन फर्म खोल्ने (कृषि पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालनमा लगानी गर्न इच्छूक अन्य लगानीकर्तालाई समेत समावेस गर्ने) र दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको लागि कोरिया, इजरायल, मलेसिया र खाडिमा कृषी, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालनमा अनुभव लिएर फर्केका युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारी दिन सकिने उनको भनाई छ ।

कृषी,पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालनको लागि हरेक प्रदेशमा बृहत उत्पादन, भन्डारण र बिक्रीवितरण केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उन्नत बीउ र मलको प्रयोग गरी आर्गानिक भिलेज तोक्ने र जुन ठाउं/प्रदेसमा जुन बाली बढी उत्पादन हुन्छ, सामुहिक रूपमा त्यही बाली लगाउन सकिनेछ । लगानी, ढुवानी, भन्डारणको लागि आवश्यक भवन र साधनहरु श्रम बैंकले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् । नेपाल सरकारले उत्पादित वस्तुको मुल्य र बिक्रीको सुनिस्चितता र सहजीकरण गर्ने कार्य गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाई छ ।

कृषि बिमा अनिवार्य गर्ने गरि काम गर्न सकिने उनको भनाई छ । हाल कृषि बिमाको क्षेत्रमा जति बिमाशुल्क लाग्ने हो त्यसको अनुपातमा लाग्ने ७५ प्रतिशत प्रिमियम नेपाल सरकारले अनुदान दिने र २५ प्रतिशत किसान आफैँले हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आधुनिक कृषिको विकासको लागि विदेशी प्राविधिकद्वारा तालिम र अनुभव लिन नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । दुई वर्षमा २५ हजार युवालाई रोजगार दिई २ लाख कृषकलाई जोड्दै तीन वर्ष भित्र २ लाख युवालाई रोजगारी दिई ७ लाख कृषकलाई सकिने उनी बताउँछन् । पाँच वर्ष भित्र ७ लाख युवालाई रोजगारी दिने र २५ लाख कृषकलाई आधुनिक कृषिमा जोडने गरि काम गर्नुपर्ने गुरुङको भनाई छ ।