काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ महामारीका कारण स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकलाई ल्याउन र नेपाल आएपछि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न २६ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ । सरकारले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने नागरिकहरुको व्यवस्थापनको लागि नेपाली सेना खट्नेछ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले आइतवार ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य योजना २०७७’ मा हस्ताक्षर गरेसँगै अब विभिन्न देशबाट नागरिक फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । जुन कार्ययोजना मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

विदेशबाट ल्याइने नेपालीलाई राख्न १० दिनभित्र सबै ठाउँमा क्वारेन्टिन तयार बनाउने गरि तयारी गरिएको छ । जसको लागि खरिपाटी, इचुंगु आवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक र काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोटमा तोकिएको बेड संख्यासहित क्वारेन्टिन बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

विदेशबाट आएका नेपालीहरुले विमानस्थलमा सात दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ । जसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै टोली खट्नेछ । विदेशबाट आएपछि विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याईनेछ र त्यहा स्वास्थ्य स्वघोषणा फारम भर्न लगाइन्छ र सबैको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिन्छ ।

त्यस्तै उनीहरुलाई सन्चार मन्त्रालयले विमानस्थलमै वा होल्डिङ सेन्टरमै मोबाइल सिमकार्ड नेपाल टेलिकमले निःशुल्क उपलब्ध गराउछ । विदेशबाट आउने मानिससँग आफ्नै सीमकार्ड नभएमा सरकारले नै नि:शुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसबाट उनीहरुको निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ । कसैले पनि यो सीमकार्ड प्रयोग गरिएका मोबाइल ‘अफ’गर्न पाइने छैन ।

होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन पनि नेपाली सेनाले गर्छ । त्यस्तै होटल तथा स्थानीय तहका क्वारेन्टिनहरुको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय तहले लिनेछ । होल्डिङ सेन्टरबाट विवरण लिएर होटल क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टिनमा पुर्‍याउनका लागि सरकारलेनै यातायातको व्यवस्था गर्छ ।

विदेशबाट आएर काठमाडौं उपत्यकाभित्र होटल क्वारेन्टिनमा बस्न तथा खर्च व्यहोर्न नसक्नेहरुलाई मात्र सरकारले स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा राख्नेछ, जुन निशुल्क हुन्छ । स्थानीय तहले लैजाने नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा आवश्यक बेड, बिछ्यौना, भाँडा-वर्तन, पानी, बिजुली, भान्छाघर शौचालय सबैको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहले लिन्छ । यो काम तत्कालै शहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा शुरु हुने कार्ययोजनामा छ ।

स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनमा बस्ने बन्दोबस्ती र क्वारेन्टिनमा रहँदाको खाना खर्च बापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनको लागि हुने खर्च बापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बिल अनुसार उपलब्ध गराउछ । तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रको होल्डिङ सेन्टरको भाडा भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउछ ।

कार्ययोजना अनुसार विदेशबाट आउने नागरिकले हवाई उडान, यातायात र होटल क्वारेन्टिन खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । तर, स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा बस्ने जानेले भने स्थानीय तहसम्म जाने खर्च र त्यहाँ बस्दा लाग्ने खर्च व्यहोर्नुपर्ने छैन । प्राथमिकतामा नपरेका तर नेपाल आउन चाहेकाहरुको हकमा सबै खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नपर्ने बताइएको छ । कतिपय देशबाट हवाई चार्टर्ड गरेर समेत नेपालीहरु आउंदैछन् । उनीहरुले पनि विदेशबाट आउँदादेखि क्वारेन्टिन खर्च समेत सबै आफ्नै खर्चमा गर्ने बताइएको छ ।