काठमाण्डौ । लकडाउन खुकुलो भएसँगै अधिकांश कार्यालय खुलेका छन् । पसलहरु संचालन गर्न दिइएको छ । तर कार्यालयमा काम गर्ने होस्, वा पसल संचालन । आफ्नो कार्यस्थलमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक सवारी साधन संचालन नहुँदा धेरैले सास्ती भोग्नुपरेको छ । तर सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौको टोखा नगरपालिका धनेश्वर बस्नजे विन्दा खड्का वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गागिर खान्छिन् । टोखाबाट सिंहदरबारमा रहेको कार्यालय पुग्न ३ घण्टाभन्दा धेरै समय हिँड्नुपरेको छ । यो कष्ट सर्वाजनिक सवारी साधन नचलेका कारण बेहोर्नुपरेको हो ।

अहिले उनी जस्ता धेरै जनता छन्, जो आफ्नो दैनिक अत्यावश्यक काममा आउन–जान पैदल हिँड्न बाध्य छन् । निजी सवारी त खुल्ला गरिएको छ, तर त्यो पनि जोर बिजोर नम्बरका आधकारमा । लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै अधिकांश कार्यालय खुलेका छन्, तर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भने सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।

नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय वा योजना ल्याउन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्ने विषयमा छलफल भने भइरहेको बताउँछन् ।

तर अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधान संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् । सरकारले कोरोनाको जोखिम कम गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर सोहीअनुसार सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरे पनि त्यो उचित नभएको व्यवसायीको तर्क छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु चढाउनु पर्ने, प्रत्येक एउटा सिट खाली राखेर मात्रै अर्को सिटमा यात्रु बस्न पाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी यात्रुले साथमा स्यानिटाइजर बोकेरे हिँड्नुपने र अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्ने भनिएको छ । यो कार्यविधि अर्थात मापदण्डकै विषयमा छलफल भइरहे पनि सहमति नजुटेको हो