काठमान्डौ,
वकालत मञ्च नेपालले सुरक्षा निकायद्वारा नागरिकमाथि गरिएकोे व्र्यवहार मानवीय नभएको भन्दै सोमवार एक बिज्ञप्ती निकालेको छ उक्त्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, देशव्यापीरुपमा कोरोना भाईरस (COVID-19) को माहामारी बढिरहेको अवस्थामा स्थानिय प्रशासनले काठमाण्डौ लगायत अधिकांश जिल्लाहरुमा बढ्दो संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणकालार्गि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम जारी गरिएको उपरोक्त निषेधाज्ञाहरुले अत्यावश्यक काम बाहेर व्यापार व्यवसायका सबै गतिविधीहरुलाई निलम्बन गरेको छ ।
यस्तो कठीन परिस्थितीमा माहामारी विरुद्ध लड्नकालागि सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्नु नागरिकको दायित्य रहेको कुरामा वकालत–मञ्च नेपाल मनन गर्दछ । तर अत्यावश्यक कामले घर वाहिर निस्किएका नागरिक माथि निषेधाज्ञा लागू गर्ने नाममा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायद्वारा गरिएको दुव्र्यवहार तथा अमानवीय व्यवहारहरुको वकालत मञ्च–नेपाल घोर भत्सर्ना गर्दछ । हालैका दिनमा सुरक्षा निकायबाट पक्राउ गरी चर्को घाममा घण्टौं उभ्याउने, उठ–बस गर्न लगाउने, भ्यागुता–जम्प गर्न लगाउने, सडकमा घस्रिएर हिड्न लगाउने जस्ता कार्यहरु निन्दनीय हुनुका साथै मानव अधिकार तथा कानूनको शासनको गम्भीर उल्लंघन समेत हो ।
गत चैत्र महिनादेखि शुरु भएको बन्दाबन्दी देखि नै सुरक्षा बलहरुबाट गरिएका अनावश्यक तथा अत्यधिक बल प्रयोग, यातना, तथा दुव्र्यवहार लगायतका घटनाहरु समावेश गरी वकालत मञ्च–नेपालले प्रतिवेदनहरु प्रकाशित गरेको छ । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि (बन्दाबन्दीमा समेत) व्यक्तिको वाँच्न पाउने अधिकार, व्यक्तिगत निष्ठा तथा स्वाभिमान जस्ता विषय अविभाज्य रहन्छ भने कुनैपनी सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले कसैलाई पनि अमानविय व्यवहार गर्नु हुँदैन र सबै सरकारी निकायहरु (विषेश गरी सुरक्षा बलहरु) ले जनताका अधिकारहरुको सुरक्षा गर्ने सवालमा सम्वेदनशीन हुनु पर्छ र जनतामाथि अमानविय व्यवहार गर्न नहुने भनी वकालत मञ्च–नेपालले संयूक्त रुपमा दायर गरेको रिट निवेदन उपर सर्बोच्च अदालतले समेत प्रष्ट पारिसकेको छ ।
जारी महामारीको सामना गर्न राज्यले आपतकालिन उपायहरु अपनाउन सक्छ तर त्यस्ता उपायहरु लागू गर्दा सरकारले आवश्यक्ता, आपतकाल र आपतकालिन उपायको आनुपातिकता, लागू गरिएका उपायहरुको समययावधी, अति आवाश्यक
परिस्थिती, भेदभाव रहित, विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अधिनमा रही लागू गरिएको हुनुपर्छ । आपतकालिन परिस्थिमा समेत सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक, यातना तथा क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय लगायत अहरणीय अधिकार हुन अर्थात त्यस्ता हक अधिकारहरु संकटकालको अवस्थामा पनि निलम्बन गर्न पाईदैन । तसर्थ, वकालत मञ्च नेपाल, त्यस्ता अमानवीय व्यवहारहरु तुरुन्त बन्द गर्न, सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न, मानव अधिकारको सम्मान गर्न र कानूनी शासनको प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकाय समक्ष आग्रह गर्दछ ।
