काठमाडौं । निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य मिति २०७९ असोज ६ गतेबाट प्रारम्भ हुँदैछ । अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधि सभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फमात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ । यस्ता मतदाताले प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो । ऐनमा सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा(कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको बृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

मिति २०७९ असोज ८ गतेदेखि २६ गतेसम्म कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार अस्थायी मतदात नामावलीमा नाम समावेश गर्न ९प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन अधिकारी० को सम्बन्धित कार्यलय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । मिति २०७९ कात्तिक १ गते प्राप्त अस्थायी मतदाताको विवरण रुजु गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली प्रकाशन गर्ने, कात्तिक २ देखि ३ गते अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिले त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कात्तिक ४ गते प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कात्तिक ५ देखि ६ गतेसम्म संशोधित अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा दाबी विरोधका लागि निवेदन पेश गर्ने, दाबी विरोधको निवेदन उपर कात्तिक ७ देखि ११ गतेसम्म जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, कात्तिक १२ देखि १३ गतेसम्म अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने र कात्तिक १४ गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने
कार्यतालिका रहेको छ । संकलित अस्थायी मतदाता नामावली तथा निर्धारित मापदण्डका आधारमा अस्थायी मतदान केन्द्रको सिफारिस जिल्ला तहमा रहेको अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन तर्फको मतदानमा उल्लेख्य वृद्धि हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।