द्वन्द्वपीडित परिवारले सभामुखसँग भने- प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आश रहेन

काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरुमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बुधवार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरुले सरकारले संसदमा प्रश्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु एक पक्षीय भएको आरोप लगाए ।

उनीहरुले सरकारले एकपक्षीय रुपमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा प्रश्तुत गरेको बताए । सरकारले चैत्र १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्रश्तुत गरेको थियो ।

सोही विधेयकहरुलाई लिएर द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरे । सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहेपनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताए।

उनले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिए।सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विकेयकहरु अघि बढाउने बताए । त्यस्तै द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताएकी छन् । उनले यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको बताएकी छन् । सदनमा प्रश्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको बताइन् ।

उनीहरुले मुल ऐनको दफा २ को खण्ड लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघान भनि गरिउको परिभाषा त्रुछीपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रश्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देहायका कार्यमात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वपीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सकेसम्म चाँडो न्याय दिनेगरी कानूनमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।