प्रधानमन्त्रीको तीन महिनामा यसरी सीमांकन गर्ने प्रस्ताव मोर्चाले मानेन

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर तीन महिनाभित्र सीमांकन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई आन्दोलनरत संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्विकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा भएको बार्तामा प्रधानमन्त्रीले विवादित जिल्लाको विवाद मिलाउन पनि तयार छौ । छिटो राजनीतिक सहमति गरेर तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद समाधान गरौ भनेर राखेको प्रस्तावलाई मोर्चाका नेताहरुले सीमांकनसहित अहिले प्याकेजमै समाधान हुनु पर्ने अडान राखेको थियो ।
बैठकपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकमा सीमांकनको विषयमा ठोस प्रस्ताव नआएको भन्दै सीमांकनको विवाद टुङग्याउने विषयमा सरकार गंभिर नभएको आरोप लगाए ।
उनले काग्रेस बैठकमा नआएको प्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्दै काग्रेसले संविधान संसोधनको अड्को झुण्ड्याएर समस्या समाधानको दिशामा सकारात्मक भूमिका नखेलेको भन्दै काग्रेसको प्रस्तावले मधेसको समस्या समाधान नहुने भएकोले त्यसको औचित्य नभएको बताए ।
बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले पुर्ननिर्माण विद्येयक अगाडि बढे त्यसलाई पास गराउन आफूहरुले भूमिका खेल्ने भन्दै त्यो सँगै जोडेर संविधान संसोधन विद्येयक ल्याए साथ नरहने स्पष्ट पारेका थिए ।
कानून मन्त्री अग्नी खरेलका अनुसार काग्रेसले अगाडि सारेको संसोधन विद्येयक र प्राधिकरण विद्येयकलाई अगाडि बढाउने गरी प्याकेजमै सहमति खोज्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

आजको बार्तामा काग्रेस अनुपस्थित थियो । काग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बार्ता अघि नै टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सो विषयमा जानकारी गराएको बताईएको छ ।