उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने मतदाताको अधिकारलाई सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा लागू गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार पारित गरेको स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै पनि मतदातालाई मत नदिने अर्थात् सबैलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातालाई हुनेछ ।

‘चित्त नबुझे कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने अधिकार विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसदले यो प्रावधान पारित गरे निर्वाचनका क्रममा मतदाताले मताधिकारको नयाँ अवधारणाको अभ्यास गर्न पाउँछन् ।’ नेपालमा हालसम्म कुनै पनि उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातालाई थिएन । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको विधेयकमाथि अब संसदमा छलफल हुनेछ ।

उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकारको माग राखी दायर रिटको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ‘अस्वीकारको अधिकार’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले कार्यविधि ऐन संशोधनका क्रममा महिला सहभागिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए । ‘स्थानीय निकायको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘यसले स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढाउनेछ ।’

यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन तथा निर्वाचन कार्यविधि ऐनमा वडा तहमा मात्रै एक महिला सदस्यको व्यवस्था थियो । उक्त पदबाहेक उम्मेदवारी घोषणा हुने अरू पदमा महिला उम्मेदवार र निर्वाचित हुने सम्भावना निकै कम हुन्थ्यो । अब भने वडा तहदेखि नै उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्न खोजिएको हो ।

उम्मेदवारीमै भए पनि महिलाको आधा हिस्सा सुनिश्चित गरिनु उपलब्धिपूर्ण भएको कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराईले बताए । विधेयकको व्यवस्था पारित भए दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा आधा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताको मत निर्णायक हुने भएकाले उनीहरूको सहभागिता भने सुनिश्चित हुन सक्दैन । ‘संसदमा छलफल हुन बाँकी छ, तर पनि यसले महिला सहभागितालाई आशावादी हुने ठाउँ दिएको छ,’ भट्टराईले भने । कान्तिपुरबाट