अनियमितता भएको भनि छानविन गरेको व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले क्लिन चिट सहित राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई स्वीकृति दिएको छ ।
परिचयपत्र व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि लेखा समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतसँग छलफल गरेर त्यस्तो स्विकृति दिएको हो ।
उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले अहिलेसम्म गरेको काममा अनियमिता भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउँदा अनुदान रकम फिर्ता जाने खतरा रहेकोले बोलपत्र आहृवानको म्याद थपका लागि पहल गर्न गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रलाई सुझाव दिएको छ ।
नागरिकता जस्तै व्यक्तिगत परिचय खुल्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने क्रममा भ्रष्टाचार भएको र गोपनियता भंग हुने जस्ता उजुरी परेपछि लेखा समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री बस्नेत, राष्ट्रिय परिचयपत्र केन्द्रका महानिर्देशक, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माणका लागि एसियाली बिकास बैंकले नेपाल सरकारलाई ८० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ । परिचय पत्र विदेशी कम्पनिलाई छाप्न दिने भएपछि गोपनियता र सुरक्षा संवेदनशीलताबारे चासो बढेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितताको आशंका हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
के हो राष्ट्रिय परिचय पत्र
नागरिकको जैविक पहिचान भनेको फोटो र औंलाको छाप हो भने वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरु पर्छन् । यस्ता विषय राख्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पृष्ठ भागमा तथ्याँक सुरक्षित राख्ने विद्युतीय साधन अर्थात चिप्स राखिन्छ । चिप्समा ठूलो परिमाणमा तथ्याङ्क संग्रह गर्न सकिन्छ ।
संग्रह सरकारले स्थापना गरेको मोबाइलमा प्रयोग हुने मेमोरी कार्ड जस्तै देखिने चिप्सको क्षमता ६० केबी हुने केन्द्रले जनाएको छ । जसरी मेमोरी कार्डमा सामाग्री भण्डार गरिन्छ त्यसैगरी चिप्समा आवश्यक पर्ने विवरण राख्ने गरिन्छ ।
यसरी राखिएका सामाग्रीको केन्द्रको भण्डारण क्षमतामा अध्यावधिक सहित सबै विवरण राखिन्छ । त्यसरी राखिएको व्यक्तिको विवरण विभिन्न प्रशासनिक ठाउँमा रहेको मेसिनको सहायताले मात्र हेर्न सकिन्छ ।
कुनैपनि व्यक्तिको गोपनीयतालाई भंग हुन नदिनका लागि विभिन्न निकायले कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सक्नेगरी गोपनियता सुनिश्चित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
मेसिनमा हाल्दासाथ राष्ट्रिय परिचयपत्रले हरेक वर्ष जनसंख्याको अध्यावधिक, विदेशमा रहने नेपालीको तथ्याङ्क, सामाजिक भत्ता वितरणको प्रभावकारीता, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, व्यक्तिका संकलित सूचनाहरुको प्रशोधन, भण्डारण र प्रयोग गरि स्रोत तथा साधनको बचतका लागि पनि यो निकै महत्वपूर्ण हुने दावि गरिएको छ।
