अनुगमन गरेर मनोमानी रुपमा शुल्क लिएको पाए पनि त्यस्ता निजी विद्यालयललाई सरकारले कारवाही नगरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले कारवाहीकोलागि सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम दिएका छन ।
बुधबार बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा मनपरी शुल्क लिइएको पाइएको भए पनि सरकारले कुनै कारबाही नगरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन ।
विद्यार्थी संगठनहरुले तीन दिन भित्र कारबाहीको माग गर्दै आजै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई अल्टीमटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छन ।
अल्टिमेटमभित्र कारवाही नगरे विद्यार्थी संगठनहरुले दवावमुलक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन ।

विद्यार्थी संगठनहरुसँग भएको सहमति अनुसार यस अघि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पाँचवटा समिति बनाइ राजधानीका रातो बंगला, डीएभी, जेम्स, सिद्धार्थ बनस्थली, ग्यालेक्सी, मातृभूमी, राजश्री गुरुकूल लगायतका विद्यालयको अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनको क्रममा कक्षा १ मा मासिक ३० हजार शुल्क लिएको, शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुविधामा अनियमितता, अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिइएको लगायत मापदण्ड विपरीत काम गरेको पाइएपनि सरकारले कारबाही नगरेको विद्यार्थी संगठनहरुको आरोप रहेको छ ।