काठमाडौं १० असार ।
सरकारले अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया र इराकमा नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले तीन मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाएको हो । आन्तरिक द्वन्द्वका र आतंकवादी आक्रमण लगायतको जोखिम भएकाले ती मुलुक जान रोक लगाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । त्यहा जानका लागि अब श्रम स्वीकृति दिइने छैन । तीन दिन अघि १३ जना नेपालीको अफगानिस्थानको काबुलमा तालिबानीले गरेको आक्रमणमा परी ज्यान गएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त घटनामा परि ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १०-१० लाख रुपैया सहयोग गर्ने भएको छ । घाइतेको उपचार पनि सरकारले गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त घटनालाई कायतापूर्ण भन्दै तिब्र भत्र्सना र निन्दा सहित शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । सरकारले आतंकवादी आक्रमणमा ज्यान गुमाएकाको शव सरकारले बिषेश विमान पठाएर नेपाल ल्याएको थियो । सरकारले अफगाननिस्तानमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्किन चाहे त्यसका लागि सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै त्यहा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि अफगान सरकारसंग कुटनीतिक पहल गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदो छ । अफगान घटना र कामदारहरुको अवस्था लगायतबारे विस्तृत अध्ययन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री राईले जानकारी दिए ।
लगानी बोर्डमा अधिकारी
सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राष्ट्रबैकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री संयोजक रहेको छनौट समितिले अधिकारी, निवर्तमान सिइओ राधेश पन्त र सरोज कोइरालालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोलिएको लगानी बोर्डको सीईओमा सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाट अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो ।
पन्त लगानी बोर्ड गठन भए लगत्तै सिइओ बनेका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्याकालका लागि समय थप्ने गरी पन्तलाई पत्र दिएका थिए । ओली सरकार आए लगत्तै पन्तलाई हटाउने निर्णय गरे पनि नया नियुक्ति नहुदासम्म उनलाई नै काम गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
दुई जनाको नागरिकता खारेज
मन्त्रिपरिषद्ले झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएका आसिस चटर्जी र मोहन पाण्डेको नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । चटर्जीले बाँके र पाण्डेले पर्साबाट नागरिकता लिएका थिए । झुटो विवरण पेश गर्नेलाई नागरिकता दिने अधिकारीलाई पनि छानविन गरी कारवाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कान्तिपुरबाट
