सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा राज्यकोषबाट एकै दिन एक करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको प्रस्तावमा २६ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७८ जनालाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको हो ।
सहायता पाउने अधिकांश दलका कार्यकर्ता
आर्थिक सहायता पाउनेमा विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ता धेरै छन् । संवैधानिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि आर्थिक सहायता पाएका छन् । निर्वाचन आयुक्त इला शर्मालाई तीन लाख दिइएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई, एमाले नेता सोमनाथ अधिकारी, माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही र पूर्वसांसद गोविन्दनाथ उप्रेतीलाई पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ दिइएको छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य जीवनकुमार गौतमलाई एक लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।
कार्यविधिमा के छ ?
नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि ०६६ मा अशक्त, गरिब र विपन्न नागरिकलाई सरकारले आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी आर्थिक सहायता दिँदा गम्भीर बिरामी परेका र उपचार गर्न सक्ने हैसियत नभएकालाई मात्रै आर्थिक सहायता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आर्थिक सहायता दिनुपूर्व आर्थिक सहायता दिनुको औचित्यसमेत पुस्ट्याइँ हुनुपर्छ ।
कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै मनपरी रकम वितरण
प्रमुख सत्तासीन तथा विपक्षी दलका नेताको तोकादेशमा आर्थिक सहायता वितरणको प्रस्ताव तयार पारिने गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘पहिले–पहिले दसैँका वेला मात्रै आर्थिह सहायता बाँडिन्थ्यो, तर अहिले जुनसुकै समयमा राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने गरिएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री तथा दलका उच्च नेताहरूले आफूनिकटका कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई गम्भीर बिरामी भएको बहाना बनाउँदै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन लगाउने गरेका छन् । सोही निवेदनलाई आधार मान्दै गृहमन्त्रीले सचिवलाई आर्थिक सहायताको प्रस्ताव तयार गर्न लगाउने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
गरिब तथा विपन्न वर्गले पाउँदैनन् आर्थिक सहायता
राजनीतिक पहुँच भएकाले मात्र सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउने गरेका छन् । गरिब, विपन्न, अशक्त र पहुँच नभएका केही अधिकांश नागरिकले भने उपचार खर्चसमेत पाउँदैनन् । नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहुँच हुनेलाई लाखौँ रकम बाँड्दै आएको छ । तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले कार्यविधि अनुुसार नै सहायता वितरण भएको दाबी गरे ।
एक वर्षमा बाँडियो २७२ जनालाई १५ करोड
गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा मात्रै आर्थिक सहायतास्वरुप दुई सय ७२ जनालाई १५ करोड ५४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । यस्तो सहायता लिनेमा बढी दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै छन् ।
गृह प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले के–कस्ताले आर्थिक सहायता पाए भन्नेबारे आफूले अध्ययन नगरेको बताए । एक महिनाअघि ८५ लाख बाँडिएको थियो मन्त्रिपरिषद्को १३ जेठमा बसेको बैठकले पनि ३१ जनालाई ८५ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । डेढ महिनामै मन्त्रिपरिषद्ले फेरि ७८ जनालाई एक करोड ३२ लाख वितरण गरेको छ । किन रकम दिइएको हो भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन । नयाँपत्रिकाबाट
