प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मंगलबार अदालतद्वारा एक–एक वर्ष कैद र सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएका मोहम्मद अनवर तथा मोहम्मद वसिमलाई पक्राउ गर्यो ।
सिआइबीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न संलग्न प्रहरीको नामसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझायो । तर, अदालतले मंगलबार नै अर्काे प्रतिवेदन बनायो । जसमा पक्राउ गर्नेको सूचीमा अदालतका कर्मचारीको समेत नाम थपियो ।
अदालतले तोकेको सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ कसिमन पाउने भएकाले त्यसरी अदालतको तहसिल शाखाले छुट्टै प्रतिवेदन बनाएको हो ।
फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा उनीहरूलाई तोकिएको जरिवानाको २५ प्रतिशत पक्राउ गर्ने तथा सूचना दिने अधिकारीले पाउँछन् । त्यही कमिसन खान अदालतका कर्मचारीले किर्ते प्रतिवेदन बनाएका हुन् । पक्राउ गर्नै नगए पनि उनीहरूले आफूहरूसमेत पक्राउ गर्न गएको भनेर झुटो प्रतिवेदन बनाएर कमिसन लिने गरेका छन् ।
उपत्यकाका तीनै जिल्लाका अदालतमा यस्तै झुटो प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन् । कर्मचारीका लागि भनेर कानुनले छुट्टै पाँच प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अदालतलकै टोलीले फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरे उनीहरूले नै २५ प्रतिशत पाउँछन् । तर, प्रहरीले दुःख गरेर फरार अपराधी पक्राउ गर्दा पनि उनीहरूको भाग खोसेर अदालतका कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७० मा फरार अपराधी पक्राउ गर्दा पाउने कमिसनसम्बन्धी प्रावधान छ । जसमा ३० प्रतिशत पक्राउ गर्नेहरूले पाउँछन् । त्यसमध्ये पाँच प्रतिशत तहसिल शाखाका कर्मचारीलाई छुट्याउने गरिन्छ ।
बाँकी २५ प्रतिशतमध्ये पनि १२.५ प्रतिशत कर्मचारीले नै लिने गर्दछन् । जरिवानाको ३० प्रतिशत तथा कैद सजायको एक वर्षबराबर एक हजार आठ सय रुपैयाँ पक्राउ गर्ने व्यक्तिले पाउने नियमावलीमा छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
