भारतका १ लाखभन्दा बढी विद्यालयहरूमा केवल एक शिक्षक

नयाँदिल्ली । भारतको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको निरन्तर सुधार र देशभर नयाँ विद्यालयहरूको विस्तारका बाबजुद अझै पनि ठूलो संख्यामा विद्यालयहरू सबै कक्षा सञ्चालन गर्न एकजना मात्र शिक्षकमा निर्भर रहेको खुलासा भएको छ ।

हालै भारतीय संसदमा प्रस्तुत शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५–२६ मा देशभर यस्ता १ लाख ८४३ विद्यालयहरू, जहाँ केवल एकजना शिक्षक कार्यरत रहेको पाइएको छ । यस तथ्याङ्कमा सरकारी अनुदान प्राप्त र निजी विद्यालयहरू समेत समावेश छन्। तथ्याङ्कले देखाउँछ कि यस्ता विद्यालयहरूको संख्या सबैभन्दा बढी आन्ध्र प्रदेशमा रहेको छ जबकि अन्य धेरै राज्यहरूमा पनि शिक्षकको अभाव एक गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअन्तर्गत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तोकिएको मापदण्डभित्रै रहेको छ। यो अनुपात प्राथमिक तहमा १९.१, माथिल्लो प्राथमिक तहमा १७.१, माध्यमिक तहमा १५.१ र उच्च माध्यमिक तहमा २३.१ रहेको छ। यद्यपि, मन्त्रालयले राष्ट्रिय औसतभित्रै रहे तापनि विभिन्न राज्य तथा क्षेत्रहरूमा शिक्षक उपलब्धतामा उल्लेखनीय असन्तुलन कायमै रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ।

यूडीआईएसई प्लस २०२५–२६ को तथ्याङ्क अनुसार आन्ध्र प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् १६ हजार ३५७ वटा ‘एक शिक्षक विद्यालय’रहेका छन्। यो देशभरका यस्ता विद्यालयहरूको करिब १६ प्रतिशत हिस्सा हो। यसपछि झारखण्ड आउँछ, जहाँ कुल ९ हजार ८२७ वटा एक–शिक्षक विद्यालयहरू छन्। त्यसपछि महाराष्ट्र तेस्रो स्थान आउँछ, जहाँ यस्ता विद्यालयहरूको संख्या ९ हजार २६९ रहेको छ।

यसैबीच, कर्नाटकमा ८,०४२, उत्तर प्रदेशमा ७,८७४, असममा ६,१५९, मध्य प्रदेशमा ४,७९३, तमिलनाडुमा ३,९५७, उत्तराखण्डमा २,६५५, छत्तीसगढमा २,४६१ र तेलङ्गानामा २,३१८ वटा यस्ता विद्यालयहरू छन्, जहाँ एउटै शिक्षकले सबै कक्षाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, केही राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा यस्ता विद्यालयहरूको संख्या निकै कम छ। केरलामा यस्ता १६, गोवामा ३५, सिक्किममा ३१, लद्दाखमा २८, दिल्लीमा ७ र अन्डमन तथा निकोबार द्वीपसमूहमा जम्मा एउटा मात्र विद्यालय रहेको पाइएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले राज्यसभालाई जानकारी गराए अनुसार एकजना मात्र शिक्षक भएका विद्यालयहरूको अवस्था केवल शिक्षकको अभावका कारणले मात्र सिर्जना भएको होइन, यसमा अवकाश, राजीनामा, विद्यार्थी भर्ना संख्यामा हुने उतार चढाव, नयाँ पदहरूको सिर्जना, बढुवा, सरुवा र स्थानीय प्रशासनिक आवश्यकताजस्ता विभिन्न अन्य कारकहरूले पनि भूमिका खेलेका छन । मन्त्रालयले थप स्पष्ट पारेको छ कि शिक्षकहरूको नियुक्ति, खटनपटन र सरुवा सम्बन्धी जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूको हुन्छ। तसर्थ, राज्यअनुसार रिक्त पदहरूको छुट्टै विवरण केन्द्रीय सरकारसँग उपलब्ध छैन।

केन्द्रीय सरकारले राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया, योग्यतामा आधारित नियुक्ति, प्रविधि मैत्री शैक्षिक संस्था र आर्थिक सहयोगको माध्यमबाट शिक्षकहरूको अभाव समाधान गर्न सुझाव दिएको छ। यसका साथै, दुर्गम आदिवासी क्षेत्रहरू र ‘आकांक्षी जिल्लाहरू’मा शिक्षकहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नमा विशेष जोड दिइएको छ।