चीनको दाबी: जापानले ५,५०० आणविक बम बनाउन पुग्ने प्लुटोनियम भण्डार गरेको छ ।

काठमाडौं। चीनले जापानको आणविक क्षमताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

रुसका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ हानहुईले जापानसँग करिब ४४.४ टन पृथक गरिएको प्लुटोनियम रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा यो परिमाणबाट करिब ५ हजार ५०० आणविक हतियारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ।

रुसी सरकारी समाचार संस्था टाससँग कुरा गर्दै झाङले जापानसँग प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनको पुनः प्रशोधन गरी प्लुटोनियम निकाल्ने प्रविधि पनि रहेको बताए। तर, यसको अर्थ जापानसँग ५,५०० आणविक हतियार छन् भन्ने होइन।

यो प्लुटोनियमको परिमाणका आधारमा चीनले गरेको अनुमान हो। जापानले आणविक हतियार राख्ने वा उत्पादन गर्ने नीति अपनाएको छैन। प्लुटोनियम एक रेडियोधर्मी तत्व हो। यो आणविक भट्टीहरूमा युरेनियमको प्रयोगका क्रममा उत्पादन हुन्छ। प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनको पुनः प्रशोधन गरेर प्लुटोनियम निकाल्न सकिन्छ।

जापानसँग प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धन पुनः प्रशोधन गर्ने प्रविधि छ। उसले आणविक ऊर्जाका लागि प्रयोग गरिएको इन्धन पुनः प्रशोधन गरेर प्लुटोनियम निकाल्दै आएको छ। फलस्वरूप, जापानले दशकौँको अवधिमा प्लुटोनियमको ठूलो भण्डार जम्मा गरेको छ।

झाङ हानहुईका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा जापानसँग करिब ४४.४ टन पृथक गरिएको प्लुटोनियम थियो। यसका साथै, प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनबाट अझै पृथक नगरिएको करिब १९१ टन प्लुटोनियम रहेको पनि बताइएको छ। यी दुई तथ्याङ्कबीचको भिन्नता बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ, ४४.४ टनले इन्धनबाट पहिले नै पृथक गरिएको प्लुटोनियमलाई जनाउँछ भने १९१ टन भनेको अझै पनि इन्धन भित्रै रहेको परिमाण हो।

५,५०० आणविक हतियारसम्बन्धी चीनको दाबी उसको भण्डारमा रहेको ४४.४ टन पृथकीकृत प्लुटोनियममा आधारित छ । यो तथ्याङ्कलाई जापानसँग भएका प्रयोगका लागि तयार अवस्थाका आणविक हतियारको संख्यासँग तुलना गर्न मिल्दैन।

चिनियाँ राजदूतले बताएअनुसार जापान ‘आणविक अप्रसार सन्धि’ को पक्षधर राष्ट्र भए पनि र उससँग आणविक हतियार नभए पनि उससँग प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनको पुनः प्रशोधन गरी प्लुटोनियम निकाल्ने प्रविधि भने उपलब्ध छ। झाङका अनुसार यदि जापानले आणविक हतियार विकास गर्ने निर्णय गरेर त्यसका लागि आवश्यक क्षमता हासिल गर्‍यो भने यस्तो कदम चाल्ने सम्भावना केवल काल्पनिक मात्र रहनेछैन।

उनले यो पनि बताए कि यदि टोकियोले आणविक हतियार विकास गर्ने निर्णय गरेमा यसले उत्तर पूर्वी एसियाको शक्ति सन्तुलनलाई खलबल्याउनुका साथै यस क्षेत्रमा आणविक हतियारको दौडको जोखिम बढाउन सक्छ।