निषेधाज्ञाको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश
जानकारी केन्द्र
२०७८, जेष्ठ, ५
काठमाडौं, ५ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधि र त्यसपछिको ३० दिन कर नलिन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले जरिवाना समेत नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गदै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलाशले आज दिएको आदेशमा करदाताले कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नभएको उल्लेख छ । कर विवरण र कर दाखिला गर्नु कर्तव्य भएता पनि कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिका कारण परिस्थिति नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले तीन हप्तायता निषेधाज्ञा जारी गरेपछि करदाताहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले कर दाखिला गर्न पाएका छैनन् । समयमा कर दाखिला नगर्दा जरिवाना लाग्नसक्नेमा चिन्तामा छन् ।
सम्बन्धित समाचार
रेडक्रसको सदस्यता अब अनलाइनबाटै, मोबाइल एपबाट लिन र नवीकरण गर्न सकिने
आठौँ कृषि यान्त्रीकरण एक्स्पोको आज दोस्रो दिन, पहिलो दिन ९ हजार ६६६ ले गरे अवलोकन
आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी आजदेखि सुरु
नेप्सेमा ७ अंकभन्दा बढीको गिरावट, कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार
यान्त्रीकरण प्रदर्शनीमा राउटे समुदायका उत्पादनलाई स्थान, रैथाने प्रविधिलाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको भारत जाने कार्यक्रम निश्चित, यस्तो छ भ्रमण कार्यतालिका
ट्रेन्डिङ
यान्त्रीकरण प्रदर्शनीमा दैनिक ५० जनालाई उपहार, अन्तिम दिन मिनी ट्रेलर जित्ने मौका
क्यूजे मोटर नेपालद्वारा पारस खड्का ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा नियुक्त
नेपाल बैंकको मोबाइल एपबाटै बिना धितो २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने
आज देखि काठमाडौँ उपत्यकामा पशु वधवाला तथा मासु जाँच ऐन लागू
२०८३ मंसिर ३ गते बिहिबार ,यस्तो रहेको छ तपाईको आजको राशिफल
