काठमाडौं। हालै संघीय संसद्बाट पारित भई प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९ को देशभक्त नागरिक समूहले परिमार्जनको माग गरेको छ । विद्येयकमा भएका कतिपय प्रावधान देशको हितविपरित रहेको उक्त समूहको दाबी छ । आज ९सोमबार० रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नागरिकता बिधेयकलाई परिमार्जनको लागि पुनर्विचार गरियोस् भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको पनि उक्त समूहले जानकारी दिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पुर्व पोलिटब्युरो सदस्य नारायण शर्माले अहिले आएको नागरिकता विधेयकलाई चरम राष्ट्रघातीको संज्ञा दिए । सरकारले विधेयक ल्याएर राष्ट्रको नामनिशाना नै नष्ट गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ । यसको सबैले विरोध गर्दै जानुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले नेपाललाई विदेशीको अखडा बनाउन खोजेको भन्दै देशमा धेरैपटक राष्ट्रघाती कदमहरु भएको भन्दै महाकाली सन्धि, संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएकाजस्ता घट्नाको स्मरण गराए । उनले भने,‘अन्य देशका नेताहरु आफ्ना राष्ट्र बनाउनका निम्ति लागिपर्छन् तर नेपालमा दलहरु भने देशलाई विदेशीको अखडा बनाउन खोज्दैछन्, विदेशीको दलाल बन्न खोजेका छन् ।’
यस्तै, अधिवक्ता स्वागत नेपालले खुला सीमा रहेसम्म र विशाल नेपाल कायम नभएसम्म नागरिकताको सवाल यसैगरि उठिरहने टिप्पणी गरेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान समस्या कायमै रहे देशको विकास र समृद्धिको बारेमा सोच्न नसकिने उनको भनाई थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम विशाल नेपालको मुद्दा लान र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आधार र प्रमाणसहित सर्वोच्च अदालतबाट वकिलहरुको समुहले कारणदेखाउ आदेश जारी गराएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘जबसम्म खुला सीमा रहिरहन्छ, तबसम्म यो भइरहन्छ । नेपालमा जबसम्म सबै मुलुकका लागि भिसा प्रणाली लागु हुादैन तबसम्म यो समस्या भइरहन्छ ।’
