काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशअनुसार नै फरक फरक घोषणापत्र बनाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको ४१ सदस्यीय घोषणापत्र तयारी समितिले सातवटै प्रदेशका लागि फरक फरक घोषणापत्र बनाउने गरी तयारी अघि बढाएको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसका लागि ६ जना सहमहामन्त्रीलाई प्रदेशगत रूपमा राय लिने गरी घोषणापत्र बनाउने समितिमा मनोनित गरिसकेका छन् ।

जसअनुसार सहमहामन्त्री फरमूल्लाह मन्सुर, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्देम्बे, महेन्द्र यादव, बद्रीप्रसाद पाण्डे र जीवन परियारले जिम्मेवारी पाएका छन् । यसैगरी केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि एउटा प्रदेशका लागि प्रदेशगत समन्वय गर्ने जिम्मा पाएका छन् ।

घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य रहेका कांग्रेस नेता शंकर तिवारीले प्रदेशगत रूपमा समन्वय गरेर राय संकलन गर्ने काम सहमहामन्त्रीले गर्ने जानकारी दिए । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रदेश १ मा उपाध्याय, मधेस प्रदेशमा आङ्देम्बे, बाग्मती प्रदेशमा यादव, गण्डकी प्रदेशमा पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशमा मन्सुर, कर्णाली प्रदेशमा परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वकर्मालाई प्रदेशगत रूपमा राय लिन जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

कांग्रेसको गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनपछि सहमहामन्त्री जिम्मेवारीविहीन रहँदै आएका थिए । कांग्रेस विधानमा नै सहमहामन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार नतोकिएका बेला पछिल्लो समय देउवाले सहमहामन्त्रीलाई काम दिएका हुन् । सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी भने सरकारमा मन्त्री भएका कारण उनको स्थानमा विश्वकर्मालाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

सभापति देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा सिफारिस उम्मेदवारको क्लस्टरअनुसारको सूची बनाउने कामको जिम्मा पनि केही दिनअघि सहमहामन्त्रीलाई नै दिएका थिए । घोषणापत्र तयारी समितिमा ६ जना सहमहामन्त्री, सात जना केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न क्षेत्र र वर्गका विज्ञ छन् । समितिमा अर्थ, समाजशास्त्र, खेलकुद, साहित्य, मनोरञ्जन, महिला तथा बालबालिकालगायतका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सदस्य तोकिएका छन् ।

समितिमा सहमहामन्त्री परियार संयोजकत्वको अध्ययन र विश्लेषण उपसमितिले पार्टीको स्थापनाकालदेखिका दस्तावेज एवं विभिन्न कालखण्डका घोषणापत्र अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै अर्थविद् डा। स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको उपसमितिले घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।