बीबीसी । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अब के हुन्छ भन्ने बारे धेरैमा चासो बढ्दै गएको छ । संसद्का दुवै सदनले दुई पटक बहुमतले पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तसँगै आममानिसलाई पनि ध्रुवीकृत बनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ । दोस्रो पटक पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
सरकारले के गर्छ ?
राष्ट्रपतिको कदमबाट असन्तुष्ट बनेको सत्ता पक्षले कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरे पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केही बताइसकेको छैन । सत्ता पक्षले शुक्रवार गरेको परामर्शमा कुनै एउटा विकल्पमा सहभागीहरू एकमत देखिएनन् ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीका अनुसार उक्त छलफलमा कानुन मन्त्रालयमार्फत् नागरिकता विधेयक प्रकाशित गर्नुपर्नेदेखि सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुपर्नेसम्मका सुझाव आएका थिए ।
तर सरकार संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ । “सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनबाटै एउटा निकास निस्कन्छ भन्ने छ,” खातीले बीबीसीसँग भने ।
राष्ट्रपतिको कदम संविधानबमोजिम नभएकोले सर्वोच्च अदालतले उनको कदमलाई सदर नगर्ने सत्ता पक्षको विश्वास छ । यद्यपि अध्यादेशमार्फत् अथवा नागरिकता नपाएकाहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर वैकल्पिक व्यवस्था अहिलेको गतिरोध अन्त्य गरिने महान्यायाधिवक्ताले सङ्केत गरे ।
“अन्तिम व्याख्याताका रूपमा सर्वोच्च अदालत भए पनि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नैपर्ने हुन्छ । छलफल गरेर अध्यादेश ल्याउने अथवा नपाएकाहरूलाई वैकल्पिक रूपमा कसरी सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने लाइन छ,” खातीले थपे ।
राष्ट्रपतिले के गर्छिन् रु
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदातलको कारण देखाउ आदेशको जबाफ पठाउन बाँकी छ । विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका कारणबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयले केही पनि नबोलेको भन्दै सत्ता पक्ष लगायतका गुनासो सुनिँदै आएको छ ।
त्यस्तो गुनासोबीच राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिने जबाफमै बोल्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । “राष्ट्रपतिज्यूको मौनता नै एउटा जबाफ हो । तर सर्वोच्च अदालतलाई दिइने जबाफमा त्यस बारे थप कुरा आउँछ,” राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले बीबीसीसँग भने ।
नागरिकताको विषय अदालतमा पुगिसकेकोले त्यस बारे आन्तरिक छलफल भए पनि अन्य कुनै परामर्श नगरिएको उनले बताए । संसद्मा पेश गर्नुअगाडि नागरिकता संशोधन विधेयक बारे सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीलाई कुनै जानकारी नगराएको ढकालले गुनासो गरे ।
के भएको थियो ?
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन अन्त्यतिर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । त्यसको दुई सातापछि राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित उक्त विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाइदिइन् ।
राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा खास गरी अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान बारे र नागरिकतामा लैङ्गिक समानताका विषय थिए । दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो ।
विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार असोज ४ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा सकिएको थियो । राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकता सम्बन्धी समस्या सम्बोधनका निम्ति तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो ।
वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्था बारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न पत्रमा सुझाइएको थियो । सन्देशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिइने नागरिकता बारे राज्यको स्पष्टता खोजिएको थियो । राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिनेगरी पुनर्विचार गर्न समेत सुझाव दिएकी थिइन् ।
