काठमाडौँ । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रङ र समानुपातिकतर्फ सेतो पृष्ठभूमिमा कालो निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्रको प्रबन्ध गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका उम्मेदवार वा दलको निर्वाचन चिह्न मात्र रहेको मतपत्र हुनेछ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि जम्मा ४७ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुनेछ। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुन निवेदन दिएका ६८ वटा दलमध्ये सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ४७ वटा मात्र कायम भएपछि निर्वाचन चिह्न त्यसैअनुसार तय भएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिएकामध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिह्न लिएका छन्। त्यस्तै, नेपाल आमा पार्टी, नौलो जनवादी पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी र नेपाल सुशासन पार्टीले पनि संयुक्तरुपमा एउटै चुनाव चिह्न लिएका छन्।
त्यस्तै, सामाजिक एकता पार्टी, नेकपा समाजवादी र नेपाल दलित पार्टीले पनि साझा चुनाव चिह्न लिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ एक सय १० सिट रहेको छ।
प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशअनुसार मतपत्रमा चुनाव चिह्नको सङ्ख्या फरक फरक पर्नेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलले समानुपातिकतर्फको अन्तिम बन्दसूची बुझाएपछि मात्र मतपत्र छपाइ भएकाले यी दुई प्रदेशमा बन्दसूची बुझाउने दलको मात्र निर्वाचन चिह्न रहने भएको छ।
तर, प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिकतर्फको मतपत्र बन्दसूची पेश गर्नुअघि नै छपाइ भइसकेको कारण निर्वाचनमा सहभागिताका लागि निवेदन दिएका दलको निर्वाचन चिह्नसमेत रहने भएको छ। प्रदेश नं १ मा ५५ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र हुनेछ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशमा ५९, बागमतीमा ५८, गण्डकीमा ५२ र लुम्बिनीमा ५४ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुने छ। कर्णाली प्रदेशमा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुनेछ।
प्रदेश नंं १ मा बन्दसूची बुझाउने दल भने ३६ मात्र रहेका छन्। त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा ३६, बागमती प्रदेशमा ४०, गण्डकी प्रदेशमा ३१ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ वटा दलले मात्र बन्दसूची पेश गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचनमा सहभागिताका लागि निवेदन दिने दलको सङ्ख्या ४९ थियो। त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा ५० वटा दलले सहभागिताका लागि निवेदन दिएका थिए।
प्रदेशसभामा प्रदेश नं १ बाट ३७, मधेस प्रदेशमा ४३, बागमतीमा ४४, गण्डकीमा २४, लुम्बिनीमा ३५, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा २१ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सदस्य निर्वाचित हुनेछन ।
